Aequs Limited चा त्यांच्या तीन उपकंपन्यांसोबतचा विलीनीकरणाचा प्रस्ताव Ministry of Corporate Affairs ने फेटाळला आहे. Companies Act च्या सेक्शन २३३ अंतर्गत आवश्यक नियमांचे पालन न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, कंपनी आता पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे.
काय घडले?
Ministry of Corporate Affairs (MCA) च्या प्रादेशिक संचालकांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये Aequs Limited आणि त्यांच्या तीन पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा (Amalgamation) प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. यामध्ये AeroStructures Manufacturing India, Aequs Engineered Plastics आणि Aequs Force Consumer Products यांचा समावेश होता.
प्रस्तावात नेमकी चूक काय झाली?
हा प्रस्ताव 'Companies Act, 2013' मधील सेक्शन २३३ च्या नियमांतर्गत होता, मात्र कंपनीला काही गंभीर अटी पूर्ण करता आल्या नाहीत:
- मतांची कमतरता: विलीनीकरणासाठी ९०% भागधारकांची संमती आवश्यक असते, परंतु कंपनीला केवळ ८८.९% मते मिळाली.
- तांत्रिक त्रुटी: भागधारकांना कागदपत्रे पोहोचवल्याचा पुरावा सादर करण्यात अपयश आले आणि BSE व NSE कडून आवश्यक असलेली NOC (No-Objection Certificate) मिळू शकली नाही.
- कायदेशीर अडचणी: हस्तांतरित होणाऱ्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीवर कामगार न्यायालयातील ७ प्रलंबित खटले असल्याचेही या निर्णयामागे एक प्रमुख कारण ठरले आहे.
कंपनीची पुढील भूमिका
व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, ही अंतर्गत पुनर्रचना (Internal Restructuring) असून त्याचा व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनी आता हा आदेश तपासत असून, पूर्ण कायदेशीर पूर्ततेसह पुन्हा अर्ज करण्याचा किंवा सेक्शन २३२ अंतर्गत वेगळ्या मार्गाने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विचार करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
जर कंपनीने सेक्शन २३२ चा मार्ग निवडला, तर ही प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ ठरू शकते आणि नियामक तपासणीचे (Regulatory Scrutiny) प्रमाणही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपनीच्या पुनर्रचनेच्या वेळेत विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.