Aban Offshore सध्या 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) अंतर्गत असून, आर्थिक वर्षात कंपनीला **२८,३८६.८६ कोटी रुपयांचा** मोठा तोटा झाला आहे. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर ऑडिटर्सनी 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' (Disclaimer of Opinion) जाहीर केला आहे.
आर्थिक स्थिती आणि नफ्याचा आकडा
Aban Offshore साठी हे वर्ष अत्यंत कठीण राहिले आहे. FY25-26 मध्ये कंपनीचा एकत्रित तोटा (Consolidated Loss) वाढून २८,३८६.८६ दशलक्ष रुपये झाला आहे, जो मागील वर्षी १५,३००.७७ दशलक्ष रुपये होता. स्टँडअलोन नफा देखील ३१६.८३ दशलक्ष रुपयांवर घसरला आहे, जो आधीच्या वर्षी १,६७८.२० दशलक्ष रुपये होता.
ऑडिटर्सचा इशारा
ऑडिटर्सनी कंपनीच्या ताळेबंदावर 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' दिला आहे. यामध्ये ५९२.९८ दशलक्ष रुपयांच्या बँक बॅलन्स आणि ४,१४८.०३ दशलक्ष रुपयांच्या कर्जाबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे म्हटले आहे. कंपनीच्या 'गोइंग कंसर्न' (Going Concern) म्हणजेच व्यवसायाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याबाबतही ऑडिटर्सनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पुढील वाटचाल काय?
NCLT च्या आदेशानंतर, कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार आता सस्पेंड करण्यात आले असून, सर्व जबाबदारी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल, श्री. शैलेश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सध्या कंपनी Aban II, III आणि IV हे रिग्ज (Rigs) भाड्याने देऊन महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या आता केवळ २६ वर आली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता NCLT मधील पुढील सुनावणी आणि रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.