TV Vision साठी मोठा धक्का! NCLT च्या आदेशानंतर कंपनी आता 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) मध्ये गेली आहे. कंपनीचा महसूल **73.4%** नी घसरून **₹14.15 कोटींवर** आला आहे, तर नेट लॉस वाढून **₹34.47 कोटी** झाला आहे.
व्यवस्थापनात बदल
NCLT च्या मुंबई खंडपीठाने 30 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, TV Vision आता दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या कक्षेत आली आहे. या आदेशामुळे कंपनीच्या बोर्डाचे अधिकार निलंबित करण्यात आले असून, आता संपूर्ण नियंत्रण 'इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल' (IRP) आलोक कुमार मुरारका यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
कंपनीची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. FY26 मध्ये कंपनीचा महसूल ₹14.15 कोटींवर स्थिरावला आहे, जो मागील वर्षाच्या ₹53.24 कोटींच्या तुलनेत 73.4% नी घटला आहे. याउलट, कंपनीचा नेट लॉस ₹26.69 कोटींवरून वाढून ₹34.47 कोटींवर पोहोचला आहे. तसेच, कंपनीचा EBITDA लॉस ₹19.39 कोटींपर्यंत वाढला असून, प्रति शेअर (EPS) कमाई -₹8.90 इतकी खाली आली आहे.
ऑडिटर्सचे गंभीर ताशेरे
कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर ऑडिटर्सनी अनेक प्रश्नचिन्हं उपस्थित केली आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) ₹294.43 कोटींच्या दाव्याची नोंद केली आहे, मात्र कंपनीच्या पुस्तकात केवळ ₹98.94 कोटी दाखवण्यात आले आहेत. ऑडिटर्सच्या मते, कंपनीने किमान ₹26.16 कोटींचा वित्त खर्च आणि ₹195.50 कोटींची देणी (Liabilities) कमी दाखवली आहेत. याशिवाय, GST रेकॉर्डमधील तफावत आणि कर्मचाऱ्यांच्या लाभाच्या मूल्यांकनाबाबतही ऑडिटर्सनी शंका उपस्थित केली आहे.
गुंतवणूकदारांपुढील धोका
सध्या कंपनीची नेट वर्थ उणे (Negative) झाली आहे आणि कंपनीकडे केवळ 5 कायमस्वरूपी कर्मचारी उरले आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या रिझोल्यूशन प्लॅनकडे लागले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेअरधारकांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य किती टिकून राहते, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.