विक्रम सोलरने एका ऑपरेशनल क्रेडिटरसोबत समझोता करण्यासाठी ₹0.92 कोटी जमा केले आहेत. यानंतर नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने इन्सॉल्व्हन्सी ऑर्डरवर तात्पुरता स्टे दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
विक्रम सोलरला NCLAT कडून इन्सॉल्व्हन्सी कार्यवाहीवर स्टे
नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने विक्रम सोलर लिमिटेडला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT), कोलकाता बेंचने दिलेल्या इन्सॉल्व्हन्सी (Insolvency) ऑर्डरवर स्टे (Stay) दिला आहे. कंपनीने आपल्या ऑपरेशनल क्रेडिटर, इस्तिवा स्टील प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत (Isitva Steel Private Limited) संपूर्ण समझोता करण्यासाठी ₹0.92 कोटी (₹91.98 लाख) जमा केले आहेत.
काय झाले?
NCLAT ने NCLT कोलकाता बेंचचा १२ जून २०२६ रोजीचा आदेश स्थगित केला आहे. विक्रम सोलरने इस्तिवा स्टीलकडे असलेली देणी पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ रक्कम जमा केली, जेणेकरून कंपनीची आर्थिक आणि कामकाजाची स्थिती सुरक्षित राहावी.
हे का महत्त्वाचे आहे?
हा कायदेशीर दिलासा विक्रम सोलरसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे कंपनीवरील इन्सॉल्व्हन्सीची तात्काळ टांगती तलवार दूर झाली आहे. विक्रम सोलरचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) अंदाजे ₹9,000 कोटी आहे आणि वार्षिक उत्पन्न ₹4,800 कोटी पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कंपनीचे कामकाज स्थिर राहणे महत्त्वाचे आहे. रकमेचा भरणा करून कंपनीने वाद मिटवून व्यवसाय अविरत सुरू ठेवण्याची आपली वचनबद्धता दर्शविली आहे.
पार्श्वभूमी
इस्तिवा स्टील प्रायव्हेट लिमिटेडने मूळ ₹4.60 कोटी च्या करारावरून इन्सॉल्व्हन्सीची कार्यवाही सुरू केली होती. कंपनीने या करारावर आधीच ₹4.14 कोटी दिले होते, तसेच ₹0.70 कोटी ची अतिरिक्त रक्कमही दिली होती. हा वाद NCLT पर्यंत पोहोचला आणि तिथे प्रतिकूल आदेश आला, ज्यानंतर NCLAT ने हस्तक्षेप केला.
आता काय बदलणार?
NCLAT च्या स्टेमुळे विक्रम सोलर आता इन्सॉल्व्हन्सीच्या दबावाशिवाय आपले कामकाज सुरू ठेवू शकेल. कंपनी या प्रकरणाचे लवकरात लवकर निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जून २०२६ रोजी होणार आहे, जिथे अंतिम तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.
संभाव्य धोके
NCLAT च्या स्टेमुळे मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, कायदेशीर वाद पूर्णपणे मिटलेला नाही. ऑपरेशनल क्रेडिटरचा दावा हा मुख्य मुद्दा आहे आणि २९ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीचा अंतिम निकाल महत्त्वाचा ठरेल. गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे.
पुढील माहिती
- NCLT कोलकाता ऑर्डर: १२ जून २०२६
- समझोता रक्कम: ₹0.92 कोटी
- पुढील सुनावणी: २९ जून २०२६
- ऐतिहासिक कराराची रक्कम: ₹4.60 कोटी
- ऐतिहासिक भरलेली रक्कम: ₹4.14 कोटी
गुंतवणूकदारांनी २९ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष ठेवावे, जिथे इन्सॉल्व्हन्सी प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.