Whalesbook
Unitech International च्या कर्जदारांच्या समितीने (Committee of Creditors) दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेसाठी (insolvency resolution process) 60 दिवसांची मुदतवाढ मागण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रक्रियेत बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ही एकमेव वित्तीय कर्जदार (financial creditor) असल्याने ती सर्व योजनांचे मूल्यांकन करत आहे.
Unitech International कडून CIRP ला 60 दिवसांची मुदतवाढ
Unitech International Limited ने आपल्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेसाठी (Corporate Insolvency Resolution Process - CIRP) 60 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. यासाठी कंपनीच्या कर्जदारांच्या समितीने (Committee of Creditors - CoC) 18 जून 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखवला आहे.
काय घडले?
18 जून 2026 रोजी Unitech International च्या कर्जदारांच्या समितीची 11 वी बैठक पार पडली. यामध्ये, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे CIRP ची मुदत 60 दिवसांनी वाढवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मुदतवाढीमुळे कंपनीसाठी निवारण धोरणे (resolution strategies) तयार करण्यासाठी आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
हे महत्त्वाचे का आहे?
या घडामोडीतून हे स्पष्ट होते की दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु त्यासाठी अतिरिक्त वेळेची आवश्यकता आहे. मुदतवाढीमुळे संभाव्य निवारण योजनांचे (resolution plans) अधिक बारकाईने मूल्यांकन करणे शक्य होईल, जे कंपनीच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही एकमेव वित्तीय कर्जदार असल्याने, या प्रक्रियेत तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पार्श्वभूमी
Unitech International सध्या दिवाळखोरी आणि दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) अंतर्गत CIRP मधून जात आहे. कर्जदारांची समिती, ज्यात वित्तीय कर्जदार समाविष्ट आहेत, कंपनीला वाचवण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जबाबदार आहे.
आता काय बदलणार?
कंपनी आता NCLT कडे CIRP 60 दिवसांनी वाढवण्यासाठी परवानगी मागेल. यामुळे संभाव्य निवारण योजनांवर (resolution plans) ड्यू डिलिजन्स (due diligence) करण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करणे आणि समितीद्वारे त्यांचे पुनरावलोकन करणे यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
धोके
यामध्ये मुख्य धोका म्हणजे प्रक्रियेला आणखी विलंब लागणे किंवा NCLT आणि कर्जदारांच्या समितीला समाधानकारक वाटेल अशी व्यवहार्य निवारण योजना (viable resolution plan) शोधण्यात अयशस्वी होणे. मुदतवाढीची मागणीच या परिस्थितीची गुंतागुंत दर्शवते.
काय तपासावे?
गुंतवणूकदारांनी NCLT च्या मुदतवाढ अर्जावरील निर्णयावर आणि कर्जदारांच्या समितीसमोर निवारण योजनांचे मूल्यांकन आणि सादरीकरण करण्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे.
