Unitech International Share: कर्जदारांनी रिझोल्यूशन प्लॅनला दिली मंजुरी; पण महत्त्वाचे नियुक्ती निर्णय लांबणीवर!

रिझोल्यूशन प्लॅन प्रक्रियेत प्रगती, पण महत्त्वाचे निर्णय स्थगित!

युनायटेड इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या (Unitech International Ltd) कर्जदार समितीची (Committee of Creditors - CoC) 24 मार्च 2026 रोजी झालेली बैठक काही प्रमाणात सकारात्मक ठरली. समितीने सर्वानुमते रिझोल्यूशन प्लॅनसाठीची विनंती (Request for Resolution Plan - RFRP) आणि त्याचे मूल्यांकन निकष मंजूर केले. ही दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतील (CIRP) एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे, कारण यामुळे रिझोल्यूशन अर्जदार निवडण्याच्या पुढील टप्प्यासाठी मार्ग खुला झाला आहे.

नेमके काय घडले?

या बैठकीत, कंपनीच्या CIRP प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला. मात्र, वेळेअभावी इतर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढील बैठकीसाठी स्थगित करण्यात आले. यामध्ये कायदेशीर सल्लागार (Legal Counsel) आणि वैधानिक ऑडिटरची (Statutory Auditor) नियुक्ती, तसेच अनुपालन सेवांसाठी (Compliance Services) फर्म निवडणे, खर्चांना मंजुरी देणे आणि अकाउंटंटचे शुल्क निश्चित करणे यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) श्री. नितीन नारंग यांची नोंदणी 30 जून 2026 पर्यंत वैध आहे.

या घडामोडींचे महत्त्व काय?

RFRP आणि मूल्यांकन निकषांना मंजुरी मिळणे हे दर्शवते की कर्जदार कंपनीच्या निराकरणासाठी (resolution) पुढे जात आहेत. यातून प्रक्रियेला एक निश्चित दिशा आणि गती मिळते, विशेषतः पूर्वीच्या विलंबांचा विचार करता.

परंतु, महत्त्वाच्या नियुक्त्या आणि खर्चांना मंजुरी देणे स्थगित केल्यामुळे प्रक्रियेच्या वेळेबाबत चिंता वाढली आहे. कायदेशीर सल्लागार आणि वैधानिक ऑडिटर यांसारख्या आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांची नियुक्ती रखडल्यास, निराकरण प्रक्रियेचा (resolution timeline) कालावधी वाढू शकतो आणि सर्व संबंधित भागधारकांसाठी अनिश्चितता कायम राहू शकते.

पार्श्वभूमी

युनायटेड इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनी 26 जून 2025 रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) आदेशानुसार कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेत (CIRP) दाखल झाली. प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यापार करणारी ही कंपनी मोठ्या कर्जाच्या आणि खराब आर्थिक निकालांच्या (poor financial results) भाराखाली आहे. कंपनीचा इक्विटीवरील परतावा (ROE) आणि भांडवलावरील परतावा (ROCE) नकारात्मक राहिला आहे.

पुढे काय बदलणार?

• प्रक्रियेत प्रगती: RFRP आणि मूल्यांकन निकषांच्या मंजुरीमुळे निराकरण प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• ऑपरेशनल निर्णय प्रलंबित: कायदेशीर सल्लागार आणि वैधानिक ऑडिटरसारख्या महत्त्वाच्या ऑपरेशनल आणि प्रशासकीय नियुक्त्या अजूनही अनिर्णित आहेत.
• वेळेची अनिश्चितता: महत्त्वपूर्ण निर्णयांना स्थगिती मिळाल्याने, निश्चित कालमर्यादेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
• कर्जदारांमधील एकजूट: RFRP साठी एकमताने मिळालेली मंजुरी, या विशिष्ट टप्प्यावर कर्जदारांमधील मजबूत एकी दर्शवते.

मुख्य धोके

• अंमलबजावणीत विलंब: कायदेशीर सल्लागार, वैधानिक ऑडिटर आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा पुरवणाऱ्यांच्या नियुक्तीस विलंब झाल्यास, निराकरण प्रक्रियेत लक्षणीय अडथळे येऊ शकतात.
• RP च्या कार्यकाळाची मर्यादा: रिझोल्यूशन प्रोफेशनलची नोंदणी 30 जून 2026 रोजी संपत आहे. जर CIRP या तारखेनंतर पुढे गेल्यास, नवीन RP ची नियुक्ती जटिल ठरू शकते.
• एकमत साधण्यात अडचणी: अनेक CoC बैठकांमध्ये वेळेअभावी मुद्दे स्थगित करावे लागणे, हे सर्व मुद्द्यांवर त्वरित पूर्ण एकमत साधण्यात येणाऱ्या संभाव्य अडचणी दर्शवते.
• आर्थिक आरोग्य: कंपनीचे मूळचे कमकुवत आर्थिक आकडे आणि ऐतिहासिक कर्ज, कोणत्याही भविष्यातील निराकरण योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अंतर्निहित धोके निर्माण करतात.

संबंधित कंपन्या

युनायटेड इंटरनॅशनलची परिस्थिती दिवाळखोरीतील इतर मोठ्या भारतीय कंपन्यांसारखीच आहे, विशेषतः रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील. उदाहरणार्थ, जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) देखील CIRP मध्ये आहे, ज्याचे अदानी ग्रुपने अलीकडेच ₹14,535 कोटींना अधिग्रहण NCLT ने मंजूर केले आहे. जपी इन्फ्राटेक (Jaypee Infratech) आणि आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) ही इतर मोठी रिअल इस्टेट प्रकरणे आहेत, जिथे निराकरण योजनांमध्ये मोठ्या पुनर्रचनांचा समावेश होता आणि अनेकदा NBCC सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढे यावे लागले.

महत्त्वाचे मेट्रिक

• रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ची नोंदणी 30 जून 2026 रोजी संपते.

पुढील महत्त्वाचे मुद्दे

• पुढील CoC बैठकीचे निष्कर्ष: कायदेशीर सल्लागार आणि ऑडिटरसारख्या स्थगित केलेल्या अजेंड्यावरील निर्णयांचे काय होते हे महत्त्वाचे ठरेल.
• निराकरण योजनेची प्रगती: अर्जदारांकडून निराकरण योजना सादर करणे, त्यांचे मूल्यांकन आणि मंजुरीची कालमर्यादा.
• RP चे वेळेचे व्यवस्थापन: रिझोल्यूशन प्रोफेशनल त्यांच्या नोंदणीच्या मुदतीपूर्वी आणि एकूण CIRP कालावधीपूर्वी सर्व प्रक्रिया कशा पूर्ण करतात.
• संभाव्य गुंतवणूकदारांचा रस: निराकरण अर्जदार आणि प्रक्रियेतील त्यांच्या सहभागाबाबत कोणतीही नवीन माहिती.
• NCLT चे निर्देश: CIRP कार्यवाहीबाबत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडून (NCLT) कोणतेही पुढील आदेश किंवा सूचना.