मोठा दिलासा: फसवणुकीचे आरोप फेटाळले
सर्वोच्च न्यायालयाने Reliance Industries Ltd (RIL) विरुद्धच्या 'आरपीएल स्क्रीप' ट्रेडिंग प्रकरणात फसवणुकीचे (Fraud) आरोप फेटाळले आहेत. दिनांक २९ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात, न्यायालयाने RIL ला PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमांनुसार फसवणुकीच्या आरोपांमधून मुक्त केले आहे. यामुळे कंपनीवरील सर्वात गंभीर आरोप आता संपुष्टात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण २०१७ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा SEBI ने आरपीएल स्क्रीपच्या ट्रेडिंगमध्ये RIL ने फसवणूक केल्याचे म्हटले होते. SEBI ने RIL ला ₹447.27 कोटी वसूल करण्याचा आणि इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जमधून एक वर्षासाठी बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. RIL ने याविरोधात अपील केले होते. २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने RIL ला गुंतवणूकदार संरक्षण निधीत (Investors’ Protection Fund) ₹250 कोटी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
डिस्क्लोजर वॉयलेशनचा दंड कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने फसवणुकीचे आरोप फेटाळले असले तरी, पोझिशन लिमिट्स (Position Limits) संबंधित डिस्क्लोजर वॉयलेशनसाठी SEBI ने २०2१ मध्ये ठोठावलेला ₹25 कोटी दंड कायम ठेवला आहे. RIL ने हा दंड देखील भरला होता. त्यामुळे, कंपनी एका मोठ्या कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेच्या धोक्यातून बाहेर पडली असली तरी, दंडामुळे काही प्रमाणात नुकसानीची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
फसवणुकीचे आरोप फेटाळल्यामुळे RIL च्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे, जो गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक बाब आहे. कंपनीने आधीच ₹250 कोटी आणि ₹25 कोटीचा दंड भरला असल्याने, आता निकालाचा प्रत्यक्ष परिणाम कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कायम राहिलेल्या दंडाच्या भविष्यातील परिणामांवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
