सर्वोच्च न्यायालयाने Parsvnath Developers आणि त्यांच्या उपकंपनीची बँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कंपनीचे सर्व मालमत्ता व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत. कंपनी आधीच एका रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या (Resolution Professional) नियंत्रणाखाली असल्याने, दिवाळखोरीच्या (insolvency) कार्यवाहीत आणखी गुंतागुंत वाढली आहे.

Parsvnath Developers ला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका

सर्वोच्च न्यायालयाने Parsvnath Developers लिमिटेड आणि त्यांची उपकंपनी Parsvnath Hessa Developers Private Limited यांच्यासह त्यांच्या संचालकांच्या बँक खात्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच कंपनीच्या स्थावर मालमत्तांवरील (immovable assets) तिसऱ्या पक्षांचे अधिकार (third-party rights) आणि मालमत्तांचा ताबा देण्यावरही स्थगिती आणली आहे. याचा फटका गुरुग्राम येथील 'Parsvnath Exotica' प्रकल्पाला बसणार आहे.

13 जुलै 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कंपनीच्या संचालकांना आणि अधिकाऱ्यांना 20 जुलै 2026 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी जामीनपात्र वॉरंट (Bailable Warrant) जारी केले आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व काय?

न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे कंपनीची आर्थिक तरलता (financial liquidity) आणि कामकाज चालवण्याची क्षमता (operational capacity) मोठ्या प्रमाणात मर्यादित झाली आहे. बँक खाती गोठवल्याने आणि मालमत्ता व्यवहार थांबवल्याने कंपनी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. विशेष म्हणजे, Parsvnath Developers ही कंपनी आधीच दिवाळखोरीच्या (insolvency) प्रक्रियेतून जात असून, ती एका रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या (Resolution Professional) नियंत्रणाखाली आहे, अशा स्थितीत हा निर्णय कंपनीसाठी खूपच गंभीर आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी?

'Parsvnath Exotica' प्रकल्पाशी संबंधित चालू असलेल्या तक्रारींना प्रतिसाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई केली आहे. याआधी हरियाणा रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (HRERA) च्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे, त्यांना ₹1.81 कोटी इतकी वसुली प्रमाणपत्रे (Recovery Certificates) जारी करण्यात आली होती. HRERA ने विलंबासाठी 9.3% प्रति वर्ष व्याज आकारले होते.

आता पुढे काय?

कंपनीचे दैनंदिन कामकाज चालवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. खाती गोठल्याने कंपनीला निधी मिळणे अशक्य झाले आहे, तर मालमत्ता व्यवहार थांबल्याने विक्री किंवा विकासाचे व्यवहार थांबू शकतात. आता सर्वांचे लक्ष 20 जुलै 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवर लागले आहे, जिथे संचालकांना न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.

कंपनीसमोरील धोके

या निर्णयामुळे कामकाजात दीर्घकाळ व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. आदेशांचे पालन न करणे आणि वॉरंट जारी झाल्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत वाढू शकते. तसेच, दिवाळखोरीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. मालमत्तांवर तिसऱ्या पक्षांचे अधिकार निर्माण करता न आल्यास किंवा ताबा देता न आल्यास, कंपनीला आणखी दावे आणि दंड भरावे लागू शकतात.

संदर्भ मेट्रिक्स (वेळेनुसार)

• न्यायालयीन आदेशाची तारीख: 13 जुलै 2026
• पुढील सुनावणीची तारीख: 20 जुलै 2026
• एकूण वसुली प्रमाणपत्रे: ₹1.81 कोटी
• HRERA व्याज दर: 9.3% प्रति वर्ष
• जामीनपात्र वॉरंटची रक्कम: प्रत्येकी ₹25,000

पुढील काय पहावे?

गुंतवणूकदारांनी 20 जुलै 2026 रोजी होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतेही नवीन आदेश येतात का, रिझोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनीच्या कामकाजाच्या स्थितीबद्दल काय माहिती देतात आणि या प्रकरणावर काय तोडगा निघतो, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.