कावेरी सीड कंपनीला इन्कम टॅक्स अपील ट्रिब्युनलमध्ये (ITAT) हजर रहावे लागणार

कावेरी सीड कंपनी लिमिटेडला (Kaveri Seed Company Limited) हैदराबाद येथील इन्कम टॅक्स अपील ट्रिब्युनल (ITAT) समोर 7 डिसेंबर 2026 रोजी एका सुनावणीसाठी हजर रहावे लागणार आहे. हे प्रकरण Assessment Year (AY) 2020-21 शी संबंधित असून, यामध्ये ₹73.25 कोटी इतक्या टॅक्स डिमांडचा समावेश आहे.

काय घडले?

इन्कम टॅक्स अपील ट्रिब्युनल (ITAT), हैदराबाद बेंचेसने कावेरी सीड कंपनीला सुनावणीची नोटीस बजावली आहे. इन्कम टॅक्स विभागाने एका मागील आदेशाला आव्हान देत हे अपील दाखल केले आहे. या प्रकरणात असलेली टॅक्स डिमांड ₹73.25 कोटी (₹7,325.39 लाख) इतकी आहे. कावेरी सीडने त्यांच्या कृषी उत्पन्नावर (Agricultural Income) क्लेम केलेल्या सवलतीला इन्कम टॅक्स विभागाने आव्हान दिल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे.

हे महत्त्वाचे का आहे?

या प्रकरणामुळे आता हा टॅक्स वाद एका उच्च न्यायिक मंचावर पोहोचला आहे. जरी कंपनीला यापूर्वी कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स (Appeals) कडून अनुकूल निकाल मिळाला असला, तरी इन्कम टॅक्स विभागाने अपील दाखल केल्याने प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. ITAT मधील सुनावणीच्या निकालाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल, कारण याचे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतात.

पार्श्वभूमी

30 मार्च 2026 रोजी, कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स (Appeals) यांनी कावेरी सीड कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालानुसार, वादग्रस्त उत्पन्न हे कृषी उत्पन्न मानले गेले होते आणि त्यामुळे त्यावेळी ₹73.25 कोटी ची टॅक्स डिमांड रद्द करण्यात आली होती. आता इन्कम टॅक्स विभागाने ITAT मध्ये अपील दाखल करून या अनुकूल आदेशाला आव्हान दिले आहे.

आता काय बदलणार?

या नोटीसमुळे चालू असलेला टॅक्स खटला पुढे सरकणार आहे. कावेरी सीड कंपनीला 7 डिसेंबर 2026 रोजी ITAT समोर आपली बाजू मांडावी लागेल. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सांगितले आहे की ते नोटीसचे मूल्यांकन करत आहेत आणि आपल्या भूमिकेचा बचाव करण्यासाठी सर्व आवश्यक कायदेशीर कारवाई करतील.

जोखमी काय आहेत?

ITAT मध्ये प्रतिकूल निकाल लागल्यास टॅक्सची मागणी पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे. तथापि, कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांच्या केसवर विश्वास व्यक्त केला आहे आणि त्यांना यातून कोणताही मोठा प्रतिकूल परिणाम अपेक्षित नाही.

व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया

कंपनी व्यवस्थापनाने सांगितले आहे की ते ITAT च्या नोटीसचे पुनरावलोकन करत आहेत. ते ट्रिब्युनलमध्ये या प्रकरणाचा जोरदार बचाव करण्याची योजना आखत आहेत आणि त्यांना खात्री आहे की या कार्यवाहीचा कंपनीच्या आर्थिक किंवा कार्यात्मक कामांवर कोणताही लक्षणीय परिणाम होणार नाही.

संदर्भीय आकडेवारी

• सुनावणीची तारीख: 7 डिसेंबर 2026
• संबंधित Assessment Year: 2020-21
• अपील अंतर्गत असलेली टॅक्स डिमांड: ₹73.25 कोटी

पुढील लक्ष काय?

गुंतवणूकदारांनी 7 डिसेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या कार्यवाहीवर आणि ITAT च्या अंतिम निर्णयावर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून या टॅक्स डिमांडचे अंतिम निराकरण कसे होते हे समजू शकेल.