JK Lakshmi Cement ला गौहाटी हायकोर्टातून जमीन वादा प्रकरणी नोटीस मिळाली आहे. सुमारे **3,000** बिघा जमिनीच्या या प्रकरणात कंपनीवर **₹103.16 कोटींचा** आर्थिक भार पडू शकतो.
JK Lakshmi Cement ला ₹103 कोटींच्या जमीन वादाचा फटका?
JK Lakshmi Cement आणि तिची उपकंपनी Mahabal Cement Pvt. Ltd. यांना गौहाटी हायकोर्टातून (Gauhati High Court) एक नोटीस प्राप्त झाली आहे. Prosanjit Nunisa आणि इतर 66 जणांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. या याचिकेत दिमा हासाओ जिल्ह्यातील सुमारे 3,000 बिघा जमिनीचे वाटप आणि लीज (Lease) आव्हानित करण्यात आले आहे.
काय घडले आहे?
कंपनीला 30 जुलै 2026 रोजी या याचिकेबद्दल माहिती देण्यात आली. या नोटीसमध्ये केंद्र सरकार (Union of India) आणि इतर 13 प्रतिवादींचा समावेश आहे, ज्यात JK Lakshmi Cement आणि Mahabal Cement यांचाही समावेश आहे.
हे महत्त्वाचे का आहे?
या कायदेशीर प्रकरणामुळे कंपनीवर संभाव्यतः ₹103.16 कोटींचा आर्थिक बोजा येऊ शकतो. या रकमेमध्ये जमिनीची किंमत, विकास खर्च आणि इतर संबंधित खर्चांचा समावेश आहे. सध्या जरी पैशांची मागणी केली नसली तरी, या कायदेशीर लढाईचा कंपनीच्या मालमत्तेच्या मालकीवर किंवा येथील कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
पार्श्वभूमी काय आहे?
हा वाद त्या जमिनीभोवती फिरतो, जी प्रतिवादी अधिकाऱ्यांनी JK Lakshmi Cement, तिची उपकंपनी आणि Assam Mineral Development Corporation Limited (AMDCL) यांना भाडेतत्त्वावर दिली होती. न्यायालयासमोर या वाटपाचे तपशील तपासले जात आहेत.
पुढे काय?
JK Lakshmi Cement ने या आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन केले आहे. SEBI च्या नियमांनुसार, कंपनीला या घडामोडीची माहिती देणे बंधनकारक आहे. गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
जोखमी काय आहेत?
गौहाटी हायकोर्टाचा प्रतिकूल निर्णय JK Lakshmi Cement च्या दिमा हासाओ जिल्ह्यातील जमीन मालमत्तेवर परिणाम करू शकतो आणि कामकाजात अडथळे आणू शकतो.
महत्त्वाचे आकडे:
- नोटीस मिळाल्याची तारीख: 30 जुलै 2026
- वादग्रस्त जमीन क्षेत्र: सुमारे 3,000 बिघा
- संभाव्य आर्थिक भार: ₹103.16 कोटी
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा:
गुंतवणूकदारांनी गौहाटी हायकोर्टातील याचिकेच्या प्रगतीवर आणि कंपनीकडून या कायदेशीर प्रकरणावर येणाऱ्या पुढील माहितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे.