IRFC ला ₹353 कोटींच्या टॅक्स डिमांडमधून दिलासा

₹353.18 कोटींची टॅक्स डिमांड रद्द; प्रकरणावर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश.

वाचक बातमी: कोर्टाने टॅक्स डिमांड रद्द केल्याने IRFC ला दिलासा मिळाला आहे, पण अंतिम निकाल काय लागणार हे पुनर्विलोकनानंतरच स्पष्ट होईल.

काय घडले?

मद्रास हायकोर्टाने 27 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात चेन्नईच्या असिस्टंट कमिश्नर (स्टेट टॅक्स) यांनी जारी केलेली ₹353.18 कोटींची टॅक्स डिमांड आणि वसुलीची नोटीस रद्द केली आहे. ही मागणी इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC) ने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा न केल्यामुळे रद्द झाली होती, जे ITC GSTR 2A मध्ये उपलब्ध होते पण कालबाह्य झाले होते.

हे का महत्त्वाचे आहे?

या कोर्टाच्या आदेशामुळे IRFC ला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. ₹353.18 कोटींची ही मागणी तात्काळ वसूल केली जाण्याची शक्यता मावळली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या लिक्विडिटी (Liquidity) आणि नफ्यावर (Profitability) परिणाम होऊ शकला असता. मात्र, हे प्रकरण अजून पूर्णपणे संपलेले नाही.

पार्श्वभूमी

चेन्नई राज्य कर विभागाने कालबाह्य झालेल्या ITC बाबत ही टॅक्स डिमांड वाढवली होती. IRFC कडे GSTR 2A मध्ये हे क्रेडिट उपलब्ध होते, परंतु त्यांनी त्याचा दावा केला नव्हता, ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांनी वसुली प्रक्रिया सुरू केली होती.

आता काय बदलणार?

हायकोर्टाने हे प्रकरण कर अधिकाऱ्यांकडे नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले आहे. कंपनीला कोर्टाचा आदेश मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नवीन निर्णय देणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत IRFC ला स्वतःची बाजू मांडण्याची, तसेच वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली जाईल.

संभाव्य धोके (Risks)

पुनर्विलोकनाचे (Reassessment) निकाल हे IRFC साठी सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकतात. जरी सध्याची मागणी रद्द झाली असली, तरी नवीन निर्णयात IRFC च्या विरोधात निकाल लागल्यास, समान किंवा सुधारित मागणी पुन्हा लादली जाऊ शकते.

प्रतिस्पर्धी कंपन्यांशी तुलना

भारतीय वित्तीय क्षेत्रात टॅक्स वाद आणि कायदेशीर खटले नवीन नाहीत. ITC क्लेम आणि GST नियमांचे पालन करण्याबाबत कंपन्यांना अनेकदा आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकरणांचे न्यायिक हस्तक्षेपाद्वारे निराकरण करणे ही एक सामान्य, पण अनेकदा वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.

संदर्भातील आकडेवारी

कोर्टाच्या 27 जुलै 2026 च्या आदेशानुसार ₹353.18 कोटींची टॅक्स डिमांड रद्द करण्यात आली.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांनी कर अधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या पुनर्विलोकन प्रक्रियेवर आणि निर्धारित तीन महिन्यांच्या आत अंतिम आदेशावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. नवीन सुनावणीत कंपनी आपली बाजू किती प्रभावीपणे मांडते, हे महत्त्वाचे ठरेल.