Educomp Solutions: दिवाळखोरीचा धोका वाढला! SRA अयशस्वी, NCLT ने आदेशली नवी प्रक्रिया

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने 13 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, Educomp Solutions Limited साठी नवीन दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. याचे कारण म्हणजे SRA (Resolution Applicant) मागील Resolution Plan लागू करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. या अपयशामुळे, आता Committee of Creditors (CoC) ला पुढील 100 दिवसांच्या आत एक नवीन Resolution Plan प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या SRA ला ₹1 कोटी पर्यंत दंड किंवा इतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

NCLT ने स्पष्ट केले आहे की SRA Educomp Solutions Limited साठी मंजूर झालेली Resolution Plan लागू करू शकले नाही. यामुळे, NCLT ने इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ला सूचित केले आहे आणि Committee of Creditors (CoC) ला नवीन Resolution Plan प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. ही प्रक्रिया 100 दिवसांच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तसेच, Tribunal ने असेही म्हटले आहे की SRA अजूनही त्याच्या कृतींसाठी जबाबदार असेल. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) च्या कलम 74(3) नुसार, SRA ला ₹1 कोटी पर्यंतचा दंड आणि काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते.

NCLT चा हा निर्णय Educomp Solutions Limited च्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. SRA चे Plan लागू न करू शकणे, या गुंतागुंतीच्या आणि वेळखाऊ दिवाळखोरी प्रक्रियेला पुन्हा सुरूवात करण्यास भाग पाडेल. यामुळे गुंतवणूकदार आणि Creditors यांच्या मनात कंपनीच्या भविष्याबद्दल आणि गुंतवणुकीच्या रिकव्हरीबद्दल पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

Educomp Solutions Limited, जी एकेकाळी भारतातील एड-टेक क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी होती, अनेक वर्षांपासून गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. कंपनी IBC अंतर्गत कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसिडिंग्ज (CIRP) मधून जात होती. पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून NCLT ने पूर्वी एक Resolution Plan मंजूर केला होता. मात्र, NCLT च्या ताज्या आदेशानुसार हा Plan लागू झाला नाही, ज्यामुळे कंपनी पुन्हा एका नवीन Resolution Cycle मध्ये ढकलली गेली आहे.

या आदेशानंतर काही महत्त्वाचे बदल:

• Committee of Creditors (CoC) ला आता नवीन Resolution Applicant शोधण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.
• नवीन Bids मागवण्यासाठी आता 100 दिवसांचा कालावधी सुरू झाला आहे.
• SRA ला त्याच्या वचनबद्धता पूर्ण न केल्याबद्दल कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
• Shareholders आणि Creditors यांना एका पूर्णपणे नवीन Resolution Plan च्या निष्कर्षांची वाट पाहावी लागेल.

संभाव्य धोके:

• IBC च्या कलम 74(3) अंतर्गत Resolution Plan च्या अटींचे पालन न केल्याबद्दल SRA ला ₹1 कोटी पर्यंत दंड आणि संभाव्य तुरुंगवासासह गंभीर दंड होऊ शकतो.
• प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि Resolution Process पुन्हा सुरू झाल्यामुळे कंपनीचे मूल्य आणखी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे Creditors साठी रिकव्हरीच्या शक्यतांवर परिणाम होईल.
• नवीन Resolution Process ला देखील अडचणी येऊ शकतात किंवा पात्र अर्जदार न मिळण्याचा धोका आहे.

उद्योग संदर्भ:

थेट NCLT मधील दिवाळखोरीच्या अपयशाची विशिष्ट उदाहरणे कमी असली तरी, NIIT Limited सारख्या कंपन्या शिक्षण आणि IT प्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. NIIT ने आपल्या व्यवसायात डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि कॉर्पोरेट लर्निंगवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ई-सेवा रिटेल (e-services retail) क्षेत्रात, Vakrangee Limited ने जटिल आर्थिक पुनर्रचना केली आहे आणि NCLT कार्यवाहीला सामोरे गेले आहे, जे दिवाळखोरी दरम्यान अनेक कंपन्यांचा कठीण प्रवास दर्शवते.

महत्वाचे टाइमलाइन आणि मेट्रिक्स:

• टाइमलाइन: Committee of Creditors (CoC) ला 13 मार्च 2026 पासून 100 दिवसांच्या आत नवीन Resolution Plan प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.
• Creditor Sentiment: कर्जदारांच्या मतदानानुसार, नवीन Resolution Process सुरू करण्याच्या बाजूने 63% समर्थन होते.
• SRA Penalties: नियमांचे पालन न केल्यास SRA ला ₹1.00 लाख ते ₹1 कोटी पर्यंत दंड होऊ शकतो.