Cemindia Projects ने IWAI विरुद्ध ₹130 कोटींचा लवाद सुरू केला

Cemindia Projects Ltd ने Inland Waterways Authority of India (IWAI) विरुद्ध अधिकृतरित्या लवाद प्रक्रिया सुरू केली आहे. कंपनी ₹130 कोटींचा दावा करत आहे. हा वाद पश्चिम बंगालमधील हल्दिया येथे मल्टी-मोडल IWT टर्मिनलच्या इंजिनीअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कराराशी संबंधित आहे.

काय घडले?

या दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी 30 जुलै 2026 रोजी एक लवाद न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले. यात निवृत्त न्यायमूर्ती देवी प्रसाद सिंग हे प्रमुख लवाद (Presiding Arbitrator) असतील, तर श्री संजय कुमार आणि श्री एस. साउंडाराরাজন हे सह-लवाद (Co-Arbitrator) म्हणून काम पाहतील.

हे महत्त्वाचे का आहे?

या निर्णयामुळे कंपनीला कायदेशीर मार्गाने मोठे दावे वसूल करण्याची आशा आहे. यामध्ये प्रमाणित आणि अप्रमाणित बिले, अतिरिक्त कामे, विलंबामुळे आलेला खर्च, उशिरा पेमेंटवरील व्याज आणि रिटेन्शन मनी (Retention Money) परत मिळवणे यांचा समावेश आहे. ₹130 कोटींची वसुली न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

पार्श्वभूमी

Cemindia Projects, जी पूर्वी ITD Cementation India Limited म्हणून ओळखली जात होती, IWAI सोबत हल्दिया टर्मिनलसाठी EPC कंत्राटदार म्हणून काम करत होती. या प्रकल्पावरील कार्यान्वयन आणि कंत्राटातील मतभेदांमुळे सध्याचा लवाद सुरू झाला आहे.

आता काय बदलणार?

कंपनीने कंत्राटातील मतभेदांमधून आता अधिकृत लवाद प्रक्रियेकडे वाटचाल केली आहे. गुंतवणूकदारांना आता न्यायाधिकरणाच्या कार्यवाहीची प्रगती आणि वेळेचे नियोजन यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

जोखमी (Risks)

दाव्यांची रक्कम अंदाजित आहे आणि ती बदलू शकते. जोपर्यंत लवाद प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अंतिम वसुली अनिश्चित आहे.

पुढील निरीक्षण

गुंतवणूकदारांनी लवादाच्या वेळापत्रकातील अद्यतने, कोणतेही अंतरिम आदेश आणि न्यायाधिकरणाकडून अंतिम निकाल यावर लक्ष ठेवावे.