Ansal Properties: प्रमोटर्सच्या ३५.३०% शेअर्सवर कोर्टाचा 'स्टे'! पुढील सुनावणी जुलै २०२६ मध्ये

Ansal Properties & Infrastructure च्या प्रमोटर्सचे **35.30%** शेअर्स कोर्टाच्या आदेशानुसार जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. हा आदेश पुढील सुनावणी म्हणजेच **४ जुलै २०२६** पर्यंत लागू राहील, ज्यामुळे सध्या तरी तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

Ansal Properties: प्रमोटर्सच्या शेअर्सवर कोर्टाचा 'जैसे थे' आदेश

Ansal Properties & Infrastructure Ltd ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने कंपनीच्या प्रमोटर्सचे 35.30% शेअर्स, म्हणजेच एकूण 5,55,64,816 शेअर्स जैसे थे (Status Quo) ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीतील साकेत कोर्टातील जिल्हा न्यायाधीश (Commercial) यांनी हा आदेश दिला असून, तो ४ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत लागू राहील.

काय घडले?

Ansal Properties & Infrastructure ने DMI Alternative Investment Fund आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एका दिवाणी दाव्यात (Civil Suit) कोर्टाने हा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. १६ जून २०२६ रोजी कोर्टाने सर्व पक्षांना हे 5,55,64,816 तारण ठेवलेले (pledged) प्रमोटर्सचे शेअर्स विकण्यास किंवा त्यावर इतर कोणतेही अधिकार निर्माण करण्यास ४ जुलै २०२६ पर्यंत मनाई केली आहे.

हे महत्त्वाचे का आहे?

कोर्टाच्या या आदेशामुळे प्रमोटर गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे 35.30% चे महत्त्वाचे शेअर्स तात्काळ विक्री किंवा हस्तांतरित होण्यापासून वाचले आहेत. मात्र, यातून कंपनी सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाई आणि आर्थिक गुंतागुंत अधोरेखित होते. कंपनीवरील कर्जाचा बोजा आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण आहे.

पार्श्वभूमी

कंपनी आपल्या कायदेशीर प्रकरणांची हाताळणी करत आहे. यामध्ये खात्यांचे विवरण (rendition of accounts) मागणे आणि प्रतिवादींविरुद्ध कायमस्वरूपी मनाई हुकूम (permanent injunction) मिळवणे समाविष्ट आहे. हे प्रकरण कर्जरोख्यांशी (debentures) संबंधित असल्याचे दिसते, ज्या अंतर्गत Amarnath Properties Pvt. Ltd. ला ₹297 कोटींच्या एकूण सुविधेवर ₹208.36 कोटींचे कर्जरोखे जारी केले गेले होते. यामध्ये 'Financial Facility 2' ही सुविधा जून २०२३ मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) घोषित झाली होती, ज्यावर त्यावेळी ₹54.87 कोटींची थकबाकी होती.

पुढे काय?

सध्या तरी प्रमोटर्सचे तारण ठेवलेले शेअर्स विकले जाणार नाहीत. आता सर्वांचे लक्ष ४ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे, जिथे या संदर्भात पुढील आदेश अपेक्षित आहेत. कंपनी खात्यांच्या विवरणांसाठी कायदेशीर प्रयत्न करत आहे.

संभाव्य धोके

• प्रमोटर्सचे शेअर्स नियंत्रण: जर कोर्टाने अंतिम निर्णय विरोधात दिला, तर 35.30% तारण ठेवलेल्या शेअर्सवर धोका कायम राहील.
• आर्थिक ताण: 'Financial Facility 2' ची NPA स्थिती कंपनीच्या रोकड (liquidity) आणि कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
• कार्यकारी आव्हाने: लखनऊ, राजस्थान, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राम येथील अनेक प्रकल्प कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत (CIRP) किंवा व्यावसायिक व्यवस्थापनाखाली आहेत, ज्यामुळे कार्यान्वयन नियंत्रणावर परिणाम होत आहे.

पुढील महत्त्वाचे मुद्दे

गुंतवणूकदारांनी ४ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या कोर्टाच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. तारण ठेवलेल्या शेअर्सबद्दलच्या नवीन घडामोडी, कर्जाची परतफेड, विविध प्रकल्पांमधील दिवाळखोरीची प्रक्रिया आणि कंपनीची एकूण आर्थिक कामगिरी यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.