LIC संचालक मंडळात नवा चेहरा
केंद्र सरकारने LIC च्या संचालक मंडळात श्री संजय लोहिया यांच्या नियुक्तीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा बदल १३ मे २०२६ पासून लागू होणार आहे. याच दिवशी, श्रीमती शालिनी पंडित या पदावर राहणार नाहीत. याचा परिणाम म्हणून, पंडित यांच्याकडे असलेल्या कार्यकारी समिती (Executive Committee), नामांकन आणि मानधन समिती (Nomination & Remuneration Committee), लेखापरीक्षण समिती (Audit Committee) आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती (Risk Management Committee) यांसारख्या महत्त्वाच्या बोर्ड कमिट्यांमधील त्यांच्या भूमिकांवरही परिणाम होईल.
सरकारी निरीक्षणाचे महत्त्व
LIC सारख्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये सरकारी नियुक्त संचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सरकारी धोरणांचे पालन व्हावे आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण व्हावे, यासाठी हे संचालक लक्ष ठेवतात. या बदलामुळे LIC च्या संचालक मंडळात सरकारी देखरेख कायम राहणार आहे, जे या विशाल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमासाठी (Public Sector Undertaking) अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
LIC चे प्रशासकीय महत्त्व
१९५६ साली स्थापित झालेले भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) हे देशातील अग्रणी सरकारी आयुर्विमा कंपनी आहे. या कंपनीच्या संचालक मंडळात जनतेचे हित जपण्यासाठी सरकारकडून प्रतिनिधींची नेमणूक केली जाते. मे २०२२ मध्ये झालेल्या IPO नंतर, LIC च्या प्रशासकीय रचनेकडे आणि संचालक मंडळाच्या कार्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वाढले आहे, त्यामुळे अशा नियुक्त्या नेहमीच चर्चेत असतात.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
- श्री संजय लोहिया यांची LIC संचालक म्हणून जबाबदारी 'पुढील आदेशापर्यंत' असणार आहे.
- श्रीमती शालिनी पंडित यांनी सोडलेल्या कमिट्यांमध्ये नवीन सदस्यांची नियुक्ती किंवा जबाबदाऱ्यांचे फेरवाटप कसे होते, याकडे लक्ष असेल.
- नवीन संचालक मंडळ रचनेनंतर LIC च्या कामकाजात आणि धोरणांमध्ये काय बदल होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
