Whalesbook
आयकर विभागाने GIC Re ला आर्थिक वर्ष (AY) 2023-24 साठी ₹350.47 कोटींची कर मागणी नोटीस बजावली आहे. कंपनीने या संदर्भात स्पष्ट केले आहे की ते या नोटीसला आव्हान देणार आहेत आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार आहेत.
कर मागणीची कारणे काय आहेत?
या नोटीसमध्ये अनेक कारणांचा उल्लेख आहे. यामध्ये ट्रान्सफर प्राइसिंग ऍडजस्टमेंट्सचे ₹88.84 कोटी, 14A अंतर्गत खर्चांची परवानगी न मिळणे (₹2.70 कोटी), नोंदणीकृत नसलेल्या GST एंटिटीजला केलेले पेमेंट (₹565.01 कोटी), गुंतवणुकीवरील प्रीमियमचे अमॉर्टायझेशन (₹52.81 कोटी) आणि बुडीत कर्जासाठी तरतूद (₹329.48 कोटी) यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.
कंपनीची पुढील रणनीती
GIC Re आता राष्ट्रीय फेसलेस अपील सेंटर (NFAC) मध्ये अपील दाखल करण्याची किंवा इतर उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा विचार करण्याची योजना आखत आहे. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की या नोटीसमुळे त्यांच्यावर तत्काळ कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही. ही प्रकरणे अशा प्रकारच्या मोठ्या मागण्यांचा सामना करणाऱ्या कंपन्यांसाठी गुंतागुंतीची असू शकतात आणि यासाठी कायदेशीर तज्ञांची मदत घेणे आवश्यक आहे.
उद्योगातील वातावरण
GIC Re सारख्या मोठ्या कंपन्यांना अशा कर मागण्यांचा सामना करणे नवीन नाही. याआधी New India Assurance, Oriental Insurance आणि United India Insurance यांसारख्या कंपन्यांनाही अशाच प्रकारच्या कर विवादांना तोंड द्यावे लागले आहे. यातून विमा क्षेत्रात कर निरीक्षणात वाढ झाल्याचे दिसून येते.
कंपनी पुढील 30 दिवसांत थेट कर तज्ञांचा सल्ला घेऊन आपल्या अपीलची रणनीती तयार करणार आहे. शेअरधारक या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून असतील, कारण याचा कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.