Welspun Enterprises ने FY26 चे निकाल जाहीर केले असून, महसूल **2%** ने घसरून **₹3,615 कोटी** झाला आहे. मात्र, PAT **11%** ने वाढून **₹393 कोटी** वर पोहोचला आहे. कंपनीकडे **₹20,000 कोटींची** मोठी ऑर्डर बुक आहे.
Welspun Enterprises FY26 चे निकाल
Welspun Enterprises ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी एकत्रित महसूल ₹3,615 कोटी नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 2% कमी आहे. तथापि, EBITDA मध्ये 16% वाढ होऊन तो ₹845 कोटी वर पोहोचला आहे. एकत्रित प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स (PAT) 11% ने वाढून ₹393 कोटी झाला आहे.
कंपनीने प्रति शेअर ₹3 अंतिम डिव्हिडंडची शिफारस केली आहे.
काय घडले?
Welspun Enterprises ने आर्थिक वर्ष 2025-26 चे आर्थिक निकाल जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात कंपनीचा एकत्रित महसूल ₹3,615 कोटी राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत किरकोळ 2% कमी आहे. मात्र, ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारली असून, EBITDA 16% वाढून ₹845 कोटी आणि एकत्रित PAT 11% ने वाढून ₹393 कोटी झाला आहे.
कंपनीने अंदाजे ₹20,000 कोटींची एकत्रित ऑर्डर बुक देखील जाहीर केली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील महसुलाची चांगली दृश्यमानता मिळते. संचालक मंडळाने प्रति शेअर ₹3 अंतिम डिव्हिडंडची शिफारस केली आहे.
याचं महत्त्व काय?
महसुलात थोडी घट होऊनही कंपनीला नफ्यात वाढ करता आली आहे. याचे मुख्य कारण मान्सूनला झालेला उशीर आणि प्रोजेक्ट मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब हे असू शकते. मजबूत ऑर्डर बुक भविष्यातील वाढीची क्षमता दर्शवते. याशिवाय, कंपनी ₹1,000 कोटींपर्यंत निधी उभारण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन वाढीला मदत होईल.
पार्श्वभूमी
Welspun Enterprises सध्या एका प्रोजेक्ट-आधारित मॉडेलमधून एकात्मिक पायाभूत सुविधा प्लॅटफॉर्मकडे (integrated infrastructure platform) धोरणात्मक बदल करत आहे. कंपनीकडे ₹1,728 कोटींची रोख रक्कम आणि केवळ ₹43 कोटींचे निव्वळ कर्ज (net debt) आहे, जे आर्थिक स्थिरता दर्शवते.
आता काय बदलणार?
श्री. बालकिशन गोएंका हे 1 जून 2026 पासून कार्यकारी चेअरमन (Executive Chairman) पदावरून नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन (Non-Executive Chairman) म्हणून पदभार स्वीकारतील. कंपनी शेअरधारकांच्या मंजुरीने खाजगी प्लेसमेंटद्वारे ₹1,000 कोटींपर्यंत निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे.
संभाव्य धोके
स्टील आणि सिमेंटसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि हवामान किंवा मंजुरी प्रक्रियेतील विलंबामुळे प्रोजेक्ट पूर्ण होण्यास होणारा संभाव्य उशीर हे मुख्य धोके आहेत. याव्यतिरिक्त, बारामुंडा बस टर्मिनल प्रकल्पाशी संबंधित OSRTC सोबत एक प्रलंबित कायदेशीर वाद आहे, ज्यात ₹18.43 कोटी गुंतलेले आहेत, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
पुढील काळात काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी प्रमुख प्रकल्पांची प्रगती, OSRTC खटल्यातील घडामोडी, निधी उभारणी योजनेची अंमलबजावणी आणि नेतृत्वातील बदलाचा धोरणात्मक दिशेवर होणारा परिणाम यावर लक्ष ठेवावे.