Vedanta Limited: कंपनीत मोठे फेरबदल! नवीन ऑडिटर, संचालक मंडळातील बदल आणि FY27 पासून नवीन डिव्हिडंड पॉलिसी

Vedanta Limited च्या संचालक मंडळाने कंपनीच्या कारभारात आणि आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. M/s M S K A & Associates LLP ही फर्म आता पुढील पाच वर्षांसाठी Vedanta चे स्टॅट्युटरी ऑडिटर (Statutory Auditor) म्हणून काम पाहणार आहे. यापूर्वी S.R. Batliboi & Co. LLP ही फर्म ऑडिटर म्हणून कार्यरत होती.

दरम्यान, कंपनीच्या संचालक मंडळातून स्वतंत्र संचालक (Independent Director) Ms. Pallavi Joshi Bakhru यांनी स्वतंत्रतेच्या नियमांमुळे (independence norms) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी डॉ. Meena Hemchandra यांची नॉन-एक्झिक्युटिव्ह इंडिपेंडंट डायरेक्टर (Non-Executive Independent Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या बदलांचा कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) आणि आर्थिक नियोजनावर (Financial Strategy) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नवीन ऑडिटरची नियुक्ती आर्थिक अहवालांचे (Financial Reporting) परीक्षण करण्यासाठी नवीन दृष्टिकोन आणेल. संचालक मंडळात स्वतंत्र संचालक बदलल्याने कंपनीचा पारदर्शक कारभार अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, Vedanta ने आपली डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन पॉलिसी (Dividend Distribution Policy) सुधारित केली आहे, जी FY 2027 पासून लागू होईल. या नवीन पॉलिसीद्वारे कंपनी शेअरहोल्डर रिटर्न्स (Shareholder Returns) आणि भविष्यातील वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या कॅपिटल अलोकेशनमध्ये (Capital Allocation) संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करेल. जुन्या पॉलिसीनुसार, मे 2017 पासून कंपनी आपल्या नफ्याच्या किमान 30% डिव्हिडंड म्हणून वाटप करत होती.

Vedanta यापूर्वी काही नियामक कारवाईंना सामोरे गेले आहे. जुलै 2023 मध्ये, सेबीने (SEBI) सेमीकंडक्टर व्यवसायाशी संबंधित चुकीच्या खुलाशांबद्दल कंपनीला ₹30 लाख दंड ठोठावला होता. तसेच, ऑडिटरने निदर्शनास आणलेल्या ₹1,407 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या संबंधित-पक्ष व्यवहारांसाठी (related-party transactions) नियामक मंजुरी न घेतल्याने कंपनीला सेबीकडून ताकीद मिळाली होती.

या कॉर्पोरेट घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदार काही प्रमुख गोष्टींवर लक्ष ठेवून असतील:

• डॉ. Meena Hemchandra यांच्या संचालक म्हणून नियुक्तीला भागधारकांची (Shareholder) मंजुरी.
• FY 2027 पासून लागू होणाऱ्या नवीन डिव्हिडंड पॉलिसीची सविस्तर अंमलबजावणी आणि त्याचे भागधारकांवरील परिणाम.
• नवीन ऑडिटर, M/s M S K A & Associates LLP, यांच्या पहिल्या अहवालातील निष्कर्ष.
• नवीन संचालक मंडळाची रचना कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि प्रशासकीय देखरेखेवर कसा प्रभाव टाकेल.