Whalesbook
Vedanta Limited च्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत (दिनांक 29 एप्रिल 2026) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कंपनीने M/s MSKA & Associates LLP या फर्मला पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन स्टॅच्युटरी ऑडिटर (Statutory Auditor) म्हणून नियुक्त केले आहे. हे फर्म M/s S.R. Batliboi & Co. LLP ची जागा घेईल.
याबरोबरच, बोर्डातही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. स्वतंत्र संचालिका (Independent Director) Ms. Pallavi Joshi Bakhru यांनी 30 एप्रिल 2026 पासून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी Dr. Meena Hemchandra यांची 1 मे 2026 पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी नॉन-एक्झिक्युटिव्ह स्वतंत्र संचालिका (Non-Executive Independent Director) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कंपनीने आर्थिक वर्ष 2027 (FY 2027) साठी आपली डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन पॉलिसी (Dividend Distribution Policy) देखील सुधारित केली आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश शेअरधारकांना अधिक सुनियोजित पद्धतीने परतावा (Shareholder Returns) देणे आणि भांडवली वाटपासाठी (Capital Allocation) एक स्पष्ट चौकट (framework) तयार करणे हा आहे.
नवीन ऑडिटरची नियुक्ती कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेसाठी (Financial Transparency) आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी (Corporate Governance) अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. बोर्डातील फेरबदल कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांवर (Strategic Decisions) प्रभाव टाकू शकतात, तर सुधारित डिव्हिडंड पॉलिसी गुंतवणूकदारांना भविष्यातील लाभांशाबद्दल (Dividends) अधिक स्पष्टता देईल.
विशेषतः, Vedanta च्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल महत्त्वाचे आहेत. जुलै 2025 मध्ये Viceroy Research च्या अहवालाने कंपनीच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ने जानेवारी 2025 मध्ये MSKA & Associates LLP च्या ऑडिट प्रॅक्टिसेसबद्दल काही त्रुटी (deficiencies) नमूद केल्या होत्या, ज्यात कंपनीच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा (independence issues) आणि नॉन-ऑडिट सेवांचा समावेश होता. कंपनीने यावर सुधारणांचे आश्वासन दिले आहे, तरीही गुंतवणूकदारांनी या बाबींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
पुढील काळात, गुंतवणूकदारांनी M/s MSKA & Associates LLP च्या ऑडिट अहवालांवर लक्ष ठेवावे. तसेच, Dr. Meena Hemchandra यांच्या नियुक्तीमुळे बोर्डाला मिळणाऱ्या नवीन दृष्टिकोनाचा आणि सुधारित डिव्हिडंड पॉलिसीच्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे ठरेल. हे बदल कंपनीच्या भविष्यातील कामकाजावर आणि शेअरधारकांच्या परताव्यावर कसा परिणाम करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.