Usha Martin Ltd ने FY26 साठी **₹3,691 कोटी** महसूल (Revenue) आणि **₹491 कोटी** नफा (PAT) नोंदवला आहे. कंपनीने **₹3.75** प्रति शेअर डिविडंडची शिफारस केली आहे आणि **₹332 कोटी** निव्वळ रोख (Net Cash) स्थितीत पोहोचली आहे.
Detailed Coverage
Usha Martin Ltd: आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मजबूत कामगिरी, ₹3.75 डिविडंडची घोषणा
महसूल: ₹3,691 कोटी
PAT (सततच्या कामकाजातून): ₹491 कोटी
गुंतवणूकदारांसाठी खास: कंपनीचे मार्जिन सुधारले, निव्वळ रोख स्थिती मजबूत झाली, मात्र कायदेशीर चौकशीचा धोका कायम.
काय घडले?
Usha Martin Ltd ने आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) साठी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत 6.2% वाढ होऊन तो ₹3,691 कोटी झाला आहे. तसेच, ऑपरेटिंग EBITDA मध्ये 18.9% वाढ होऊन तो ₹757 कोटी नोंदवला गेला. सततच्या कामकाजातून मिळणाऱ्या नफ्यात (Profit After Tax from continuing operations) 14.8% वाढ झाली असून तो ₹466.31 कोटी आहे. विशेष म्हणजे, कंपनी निव्वळ कर्ज (Net Debt) स्थितीतून बाहेर पडून ₹332 कोटी निव्वळ रोख (Net Cash) स्थितीत आली आहे, जी मागील वर्षी ₹63 कोटी कर्ज होती. या उत्तम कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीने प्रति शेअर ₹3.75 डिविडंड जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे.
हे का महत्त्वाचे?
हे निकाल Usha Martin ची महसूल वाढवण्याची आणि त्याच वेळी नफा व आर्थिक आरोग्य सुधारण्याची क्षमता दर्शवतात. निव्वळ रोख सकारात्मक (Net Cash Positive) स्थिती कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी आणि भागधारकांना परतावा देण्यासाठी अधिक लवचिक बनवते. जाहीर केलेला डिविडंड गुंतवणूकदारांसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे.
मागील वर्षाची कामगिरी
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, Usha Martin चा निव्वळ महसूल (Net Turnover) ₹3,474.16 कोटी आणि ऑपरेटिंग EBITDA ₹636.45 कोटी होता. त्यावेळी PAT ₹406.32 कोटी होता आणि कंपनीवर ₹63 कोटी निव्वळ कर्ज होते.
आता काय बदलणार?
'वन उषा मार्टिन' (One Usha Martin) रणनीती, ज्यात SAP RISE द्वारे खरेदी आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रीकृत करण्यावर भर दिला आहे, त्यामुळे वार्षिक ₹70 कोटी खर्चात बचत (Cost Synergies) झाली आहे. कंपनी एलिव्हेटर्स, क्रेन आणि खाणकाम यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या विभागांमध्ये क्षमता वाढवण्यासाठी दरवर्षी ₹200-250 कोटी गुंतवण्याची योजना आखत आहे.
जोखमीचे घटक
Usha Martin झारखंडमधील लोह खनिज उत्खननाशी संबंधित CBI आणि ED च्या कायदेशीर तपासांना सामोरे जात आहे. रांची येथील अंदाजे ₹190.37 कोटी किमतीच्या मालमत्तांवर तात्पुरती जप्तीची (Provisional Attachment Order) कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, कंपनी व्यवस्थापनाला आपल्या कायदेशीर बाजूवर पूर्ण विश्वास आहे.
पुढील काय?
गुंतवणूकदार आता कंपनीच्या मुख्य विभागांमधील क्षमता विस्ताराच्या प्रगतीवर आणि चालू असलेल्या कायदेशीर तपासांमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवतील. तसेच, कंपनी सुधारित मार्जिन टिकवून ठेवण्यात आणि खर्च व्यवस्थापित करण्यात किती यशस्वी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.