Unison Metals: कंपनीच्या कमाईत ५८% वाढ, पण ऑडिट रिपोर्टमध्ये मोठी गडबड!

Unison Metals चे आर्थिक वर्ष २०२६ चे निकाल जाहीर

Unison Metals लिमिटेडने नुकतेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे ऑडीटेड फायनान्शियल रिझल्ट्स (Audited Financial Results) जाहीर केले आहेत. कंपनीचा एकूण महसूल (Consolidated Revenue) तब्बल ५८.१८% नी वाढून ₹४९८.६६ कोटींवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा महसूल ₹३१५.२५ कोटीं इतका होता. तसेच, कंपनीच्या एकत्रित नफ्यात (Consolidated Net Profit) ६३.६८% ची वाढ नोंदवत तो ₹७.३० कोटीं झाला आहे, जो मागील वर्षी ₹४.४६ कोटीं होता. कंपनीच्या प्रति शेअर कमाईतही (EPS) वाढ होऊन ती ₹०.२५ इतकी झाली आहे.

महत्त्वाचे काय?

महसुलातील आणि नफ्यातील ही लक्षणीय वाढ कंपनीच्या चांगल्या कामकाजाकडे (Operational Performance) निर्देश करते. मात्र, या निकालांना 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) मिळाल्याने एक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ही क्वालिफिकेशन 'चंदनपानी एंटरप्राइज' (Chandanpani Enterprise) या सहयोगी कंपनीतील (Associate Company) गुंतवणुकीशी संबंधित आहे, जिचे मूल्य ₹१.९९ कोटीं आहे. कुवेतस्थित कंपनीकडून आर्थिक माहिती न मिळाल्याने, या गुंतवणुकीचे योग्य मूल्य (Fair Value) पडताळणे ऑडिटरला शक्य झाले नाही, ज्यामुळे एकत्रित आकडेवारीवर होणारा परिणाम निश्चित करता आला नाही.

पार्श्वभूमी

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान, Unison Metals ने यशस्वीरित्या राईट्स इश्यू (Rights Issue) पूर्ण केला, ज्यामध्ये १.३६ कोटीं हून अधिक इक्विटी शेअर्सचे वाटप करण्यात आले. यातून उभारलेला सुमारे ₹३४.०२ कोटींचा निधी (मार्च २०२६ पर्यंत वापरलेला) कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure), यंत्रसामग्री आणि जमीन खरेदी तसेच कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्यात आला.

पुढील घडामोडी आणि धोके

गुंतवणूकदारांना आता कंपनीकडून परदेशी गुंतवणुकीवरील ऑडिट क्वालिफिकेशन (Audit Qualification) दूर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर लक्ष ठेवावे लागेल. याव्यतिरिक्त, HDFC बँकेकडे दाखल केलेल्या तिमाही स्टॉक आणि बुक डेट स्टेटमेंटमधील तफावत (-३.०४% ते ३.४८%) अंतर्गत रिपोर्टिंग नियंत्रणात (Internal Reporting Controls) सुधारणेची गरज दर्शवते. नाप्टोल (Naptol) सोबतच्या वादामुळे थकबाकी आणि इन्व्हेंटरीवर कंपनीने ६०% प्रोव्हिजन (Provision) केली आहे, ज्याचा निकाल मध्यस्थी (Arbitration) द्वारे अपेक्षित आहे. या प्रलंबित प्रकरणांमुळे कंपनीवर आर्थिक आणि कार्यान्वयन (Operational) जोखीम वाढू शकते.