Twamev Construction ने Q1FY27 मध्ये **₹0.51 कोटींचा** निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला आहे. मात्र, कंपनीच्या सबसिडीअरीज् (Subsidiaries) आणि ऑडीटर्सच्या (Auditors) अहवालातील काही चिंताजनक बाबींमुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे.
काय घडले?
Twamev Construction And Infrastructure Ltd ने जून २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी ₹11.04 कोटींच्या महसुलावर (Revenue) ₹0.51 कोटींचा निव्वळ नफा जाहीर केला आहे. परंतु, या आर्थिक कामगिरीवर नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची नियुक्ती आणि सबसिडीअरीज् संदर्भात ऑडीटरने उपस्थित केलेल्या गंभीर मुद्द्यांमुळे सावट पसरले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
ऑडीटर्सच्या अहवालात सबसिडीअरीज् (Subsidiaries) संदर्भात अनेक चिंताजनक बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये न बिल केलेले उत्पन्न, एका NBFC ला दिलेले व्याज-मुक्त कर्ज आणि एका रद्द झालेल्या प्रोजेक्टमधून येणारे मोठे दावे (Arbitration Claims) यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टींमुळे कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर आणि व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पार्श्वभूमी काय आहे?
या तिमाहीत, प्रमोटर्स Upendra Singh आणि Shrish Tapuriah यांनी कंपनीतील 2.09% हिस्सेदारी विकली, ज्यामुळे त्यांची एकूण हिस्सेदारी 81.97% पर्यंत खाली आली. कंपनी एका रिझोल्यूशन प्लॅनवर (Resolution Plan) काम करत आहे, ज्या अंतर्गत ₹21 कोटींची अंतिम परतफेड करणे आवश्यक आहे. मात्र, ही परतफेड कंपनीच्या कर्ज खात्यांना NPA मधून स्टँडर्ड स्टेटसमध्ये अपग्रेड करण्यावर अवलंबून आहे.
आता काय बदलणार?
Biswajit Chakraborty यांची नवीन CEO म्हणून 11 ऑगस्ट २०२६ पासून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नेतृत्वातील बदलामुळे कंपनीला आर्थिक अहवालातील गुंतागुंतीच्या समस्या आणि कर्जाचे ओझे कमी करण्याच्या दिशेने मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 22 सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
धोके कोणते?
सबसिडीअरीज् Tantia Infrastructure (P) Ltd आणि Tantia Raxaultollway Private Limited यांच्या ऑडिट रिपोर्टमधील पात्र अहवालांचा (Qualified Audit Opinions) कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, ₹21 कोटींच्या कर्ज समाधानासाठी बँक खात्यांच्या स्थितीतील अपग्रेडवर अवलंबून राहणे, हा एक मोठा धोका आहे.
पुढील काळात काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी कर्ज निराकरणासाठी CIBIL रिपोर्टमध्ये खात्याची स्थिती 'स्टँडर्ड' (Standard) झाल्याचे अधिकृतपणे नमूद होण्याची प्रतीक्षा करावी. याव्यतिरिक्त, सबसिडीअरीज्, विशेषतः ₹5.44 कोटींचे कर्ज आणि मोठे आर्बिट्रेशन दावे (Arbitration Claims) यासंबंधीचे आर्थिक खुलासे आणि ऑडिट अहवाल यांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.