Tarini International: नफ्यावर ऑडिट चिंता आणि SEBI दंडाचे सावट
Tarini International ने आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) साठी ₹2.49 कोटी च्या एकूण उत्पन्नावर ₹1.65 कोटी चा Consolidated Net Profit जाहीर केला आहे. मात्र, कंपनीच्या आर्थिक निकालांवर ऑडिटर्सनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये सबसिडीअरी कंपन्यांमधील न नोंदवलेला तोटा आणि ₹5.05 कोटी चा सेबी (SEBI) दंड यांचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्षाचे आकडे काय सांगतात?
FY26 च्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी, कंपनीने स्वतंत्र (Standalone) आधारावर ₹1.30 कोटी महसूल आणि ₹0.16 कोटी नफा नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 9.50% ची वाढ दर्शवतो. याच काळात, Consolidated आधारावर महसूल ₹1.32 कोटी आणि नफा ₹0.66 कोटी राहिला.
संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी (31 मार्च 2026 रोजी संपलेले), स्वतंत्र महसूल ₹2.50 कोटी आणि नफा ₹0.50 कोटी होता. हा स्वतंत्र महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत 3.89% ने कमी झाला आहे. Consolidated वार्षिक महसूल ₹2.49 कोटी होता, ज्यामध्ये ₹1.30 कोटी चा नफा असोसिएट कंपन्यांकडून (Associate Companies) आल्याने एकूण नफा ₹1.65 कोटी पर्यंत पोहोचला.
कंपनीसमोरील आर्थिक आणि कायदेशीर आव्हाने
कंपनीने स्वतंत्र आधारावर नफा दाखवला असला तरी, ऑडिटर्सनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कंपनीने आपल्या सबसिडीअरी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर झालेल्या मोठ्या नुकसानीचा हिशोब ठेवलेला नाही. जर हा तोटा नोंदवला गेला, तर स्वतंत्र नफा मोठ्या तोट्यात रूपांतरित होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, कंपनीवर ₹5.05 कोटी चा SEBI दंड थकीत आहे. ही रक्कम कंपनीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या दुप्पट पेक्षा जास्त आहे आणि याविरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील केले आहे. याशिवाय, अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate - ED) 2017 पासून कंपनीच्या एका फार्महाऊसवर तात्पुरती जप्ती (Attachment) ठेवली आहे, जरी सध्या त्यावर स्थगिती आहे. कंपनीचे भवितव्य या कायदेशीर लढायांच्या निकालांवर अवलंबून आहे.
महत्त्वाचे धोके आणि पुढे काय?
- ऑडिटमध्ये त्रुटी: ऑडिटर्सनी ₹121.59 लाख च्या सबसिडीअरी गुंतवणुकींवरील तोट्याची नोंद न केल्याचे म्हटले आहे. हा तोटा नोंदवल्यास, स्वतंत्र नफा ₹43.20 लाख तोट्यात बदलेल.
- SEBI चा दंड: ₹5.05 कोटी चा SEBI दंड सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
- ED ची जप्ती: कंपनीच्या फार्महाऊसवर ED ची जप्ती कायम आहे.
- कर्ज वाढ: स्वतंत्र अल्प-मुदतीचे कर्ज FY25 मध्ये ₹5.95 कोटी वरून FY26 मध्ये ₹6.51 कोटी पर्यंत वाढले आहे.
कंपनीच्या पुढील वाटचालीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, ED चे पुढील आदेश आणि सबसिडीअरी गुंतवणुकींवरील तोट्याबाबत व्यवस्थापनाची भूमिका यावर लक्ष ठेवावे लागेल.
