Whalesbook
इन्कम टॅक्स विभागाच्या 'असेसमेंट युनिट'ने ही नोटीस जारी केली आहे. कंपनीच्या मते, या मागणीचे मुख्य कारण म्हणजे काही खर्च disallowed (नाकारलेले) असणे आणि transfer pricing adjustments. मात्र, TVS Supply Chain Solutions ने स्पष्ट केले आहे की या मागणीचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर किंवा ऑपरेशन्सवर कोणताही 'मटेरियल' (महत्त्वाचा) परिणाम होणार नाही.
कंपनीने आता या निर्णयाविरोधात प्रतिसाद (response) दाखल करून अपील (appeal) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, TVS Supply Chain Solutions आणि त्यांच्या उपकंपन्यांना यापूर्वीही विविध राज्यांतील इन्कम टॅक्स आणि जीएसटी (GST) प्राधिकरणांकडून अशाच प्रकारच्या टॅक्स डिमांड्स येत राहिल्या आहेत. मागील प्रकरणांमध्येही कंपनीने अशा मागण्या 'नॉन-मटेरियल' (महत्त्वाच्या नसलेल्या) असल्याचे सांगत अपील करण्याची तयारी दर्शवली होती.
TVS Group चा एक भाग असलेल्या आणि ऑगस्ट 2023 मध्ये लिस्ट झालेल्या या कंपनीने आर्थिक वर्ष 23 मध्ये ₹10,235 कोटींचा महसूल (revenue) नोंदवला होता. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ही मागणी खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ, Delhivery ने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये ₹8,932 कोटींचा महसूल, तर Blue Dart Express ने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये ₹5,720 कोटींचा महसूल नोंदवला आहे. त्यामुळे, ₹8.98 कोटींची मागणी कंपनीसाठी 'नॉन-मटेरियल' मानली जात आहे.
सध्या, TVS Supply Chain Solutions कायदेशीर अपील प्रक्रियेत (appeal process) सहभागी होईल. यात काही अंतर्गत संसाधने (internal resources) लागू शकतील. मात्र, शेअरहोल्डर्स या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहेत. मुख्य धोका ₹8.98 कोटींच्या दाव्याचा आहे, आणि करांशी संबंधित सततचे वाद (tax disputes) compliance issues किंवा आक्रमक कर निर्धारण (aggressive assessments) सूचित करू शकतात.