स्वराज ट्रेडिंग FY26: नफ्यात पुनरागमन, पण ऑडिटर्सची चिंता कायम

Svaraj Trading & Agencies Ltd ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी ₹0.5583 कोटी (अंदाजे ₹55.83 लाख) निव्वळ नफा (Net Profit) मिळवला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीला ₹0.7110 कोटी (अंदाजे ₹71.10 लाख) निव्वळ तोटा झाला होता. या आकडेवारीमुळे शेअरधारकांना दिलासा मिळाला आहे, कारण कंपनीने नुकसानीतून बाहेर पडून नफ्यात प्रवेश केला आहे.

काय घडले?

Svaraj Trading & Agencies Limited ने आर्थिक वर्ष 2026 साठीचे (FY26) ऑडिटेड आर्थिक निकाल जाहीर केले. कंपनीने ₹1.2234 कोटी (अंदाजे ₹122.34 लाख) इतके ऑपरेशन्समधील उत्पन्न (Revenue from operations) नोंदवले.

हे का महत्त्वाचे आहे?

नफ्यात येणे हे शेअरधारकांसाठी एक सकारात्मक चिन्ह आहे, जे कंपनीच्या संभाव्य पुनरुज्जीवनाकडे (Recovery) निर्देश करते. मात्र, ऑडिटरच्या अहवालात 'रोटी मास्टर प्रोजेक्ट' (Roti Master Project) आणि एका प्रॉपर्टीसाठी दिलेल्या मोठ्या ॲडव्हान्स (Advance) बाबत काही धोके (Risks) नमूद केले आहेत.

पार्श्वभूमी

आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये Svaraj Trading & Agencies ने निव्वळ तोटा नोंदवला होता. यावर्षी कंपनी नफ्यात आली आहे. तसेच, कंपनीच्या बोर्डाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी नवीन अंतर्गत ऑडिटरची (Internal Auditor) नियुक्ती केली आहे.

पुढे काय बदलणार?

गुंतवणूकदार आता 'रोटी मास्टर प्रोजेक्ट'चे व्यापारीकरण (Commercialization) आणि ₹5 कोटी च्या प्रॉपर्टी ॲडव्हान्सच्या स्थितीबाबत कंपनीच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. हे घटक कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक कामगिरी आणि मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी (Asset Management) महत्त्वपूर्ण ठरतील.

जोखमीचे घटक

ऑडिटर्सनी दोन मुख्य जोखमीच्या क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला आहे:

• 'रोटी मास्टर प्रोजेक्ट'मध्ये ₹9.80 कोटी भांडवली कामांतर्गत (Capital Work-in-Progress), ₹2.00 कोटी बौद्धिक संपदा हक्कांसाठी (Intellectual Property Rights) आणि ₹4.40 कोटी इन्व्हेंटरीमध्ये (Inventories) गुंतलेले आहेत, परंतु अद्याप उत्पादन सुरू झालेले नाही.
• मिराज डेव्हलपर्स लिमिटेड (Miraj Developers Limited) सोबतच्या प्रॉपर्टीसाठी दिलेला ₹5.00 कोटी ॲडव्हान्स अद्याप अंतिम झालेला नाही. कोणताही करार (Agreement) किंवा नोंदणी (Registration) पूर्ण झालेली नाही.

पुढील निरीक्षण

गुंतवणूकदारांनी 'रोटी मास्टर प्रोजेक्ट' कार्यान्वित करण्याबाबत आणि प्रॉपर्टी ॲडव्हान्स कराराच्या कायदेशीर अंमलबजावणीबाबतच्या कोणत्याही नवीन अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे.