Supreme Infrastructure India Limited ने FY26 साठी **₹5,79,659.70 लाख** चा निव्वळ नफा जाहीर केला आहे. मात्र, हा नफा व्यवसायातून न मिळता 'डेट रिस्ट्रक्चरिंग'मुळे झाला आहे. ऑडिटर्सनी कंपनीच्या भविष्याबाबत आणि मालमत्तेच्या वसुलीबाबत गंभीर शंका व्यक्त केली आहे.
नफ्यामागील सत्य काय?
कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ₹5,79,659.70 लाख इतका नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या ₹1,42,625.83 लाख तोट्याच्या तुलनेत मोठा बदल वाटतो. पण हा नफा प्रत्यक्ष कामातून आलेला नसून, कोर्टाने मंजूर केलेल्या 'स्कीम ऑफ कॉम्प्रमाईज अँड अरेंजमेंट' (Debt Restructuring) मुळे मिळालेला एकरकमी (Non-recurring) नफा आहे.
ऑडिटर्सचा इशारा आणि धोक्याची घंटा
ऑडिटर्स 'M/s. Borkar & Muzumdar' यांनी कंपनीच्या अहवालात 'मटेरिअल अनसर्टेन्टी' (Material Uncertainty) हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. कंपनी आपले कामकाज पुढे चालू ठेवू शकेल का (Going Concern), यावरच ऑडिटर्सनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, थकीत रक्कम (Receivables) आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेत असलेल्या (CIRP) उपकंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या वसुलीबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
कंपनीचे कामकाज सध्या ₹3,329 कोटींच्या ऑर्डर बुकवर अवलंबून आहे, ज्यात नायगावमधील BDD Chawl आणि पवईतील GCC प्रोजेक्ट्सचा समावेश आहे. मात्र, ३ कर्जदारांशी अजूनही सेटलमेंट बाकी आहे आणि ₹2,78,805.87 लाखांच्या व्याजाची परतफेड बिना 'नो ड्युज सर्टिफिकेट' (No Dues Certificate) झाली असल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंपनीची ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असून, त्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.