Supreme Infrastructure India Ltd ला NCLT मुंबई बेंचकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीच्या 'Scheme of Compromise' अंतर्गत थकीत जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आता **३१ ऑक्टोबर २०२६** पर्यंतची नवीन मुदत देण्यात आली आहे.
NCLT चा महत्त्वाचा निर्णय
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मुंबई खंडपीठाने Supreme Infrastructure India Ltd च्या कर्ज निवारण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. या आदेशामुळे कंपनीला त्यांच्या पुनर्रचना आराखड्यातील उर्वरित देणी पूर्ण करण्यासाठी अवधी मिळाला आहे.
एस्क्रो मॅकेनिझमचा वापर
या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एस्क्रो (Escrow) खात्याचा वापर केला जाणार आहे. हे खाते फंड वितरणावर देखरेख ठेवण्याचे काम करेल, ज्यामुळे कर्जदारांचे हित जपले जाईल. ट्रिब्युनलने दिलेल्या या मर्यादित काळात कंपनीला सर्व आवश्यक आर्थिक व्यवहार पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
येत्या काळात कंपनीच्या प्रगतीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. जर कंपनीने ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ही जबाबदारी पूर्ण केली नाही, तर NCLT कडून कायदेशीर कारवाईचा फास आवळला जाऊ शकतो. त्यामुळे कंपनीच्या आगामी BSE फाईलिंग्जवर बारीक लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.