Sudal Industries च्या आर्थिक स्थितीत मोठी घसरण झाली आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपनी मागील वर्षाच्या **₹569.78 लाखांच्या** नफ्यावरून थेट **₹90.59 लाखांच्या** निव्वळ तोट्यात (Net Loss) आली आहे. तसेच, इन्सॉल्व्हन्सी प्रकरणातील न्यायालयीन लढाई आणि ऑडिटमधील त्रुटींमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि आव्हाने
Sudal Industries चा महसूल वाढून ₹18,150.51 लाख झाला असला तरी, नफ्याचे प्रमाण मात्र आटले आहे. कच्चा माल, विशेषतः ॲल्युमिनियम आणि बिलेटच्या किमतीतील अस्थिरता आणि वाढीव ऊर्जा खर्च यामुळे कंपनीच्या मार्जिनवर मोठा ताण आला आहे.
कायदेशीर पेच आणि ऑडिटचा इशारा
कंपनीची 'प्री-पॅकेज्ड इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्लॅन' (PPIRP) सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. NCLAT ने यापूर्वी हा प्लॅन फेटाळला होता. कायदेशीर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, ऑडीटर्सनी कंपनीच्या मालमत्ता आणि देयकांचे नेमके मूल्यमापन करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
अंतर्गत नियंत्रण आणि नियमपालनातील त्रुटी
ऑडिट रिपोर्टमध्ये इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, पेरोल आणि येणी-देणी (Receivables/Payables) प्रक्रियेत कमकुवत अंतर्गत नियंत्रणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर, अनिवार्य फाइलिंगमध्ये उशीर आणि क्षेत्रीय संचालकांनी (Regional Director) लावलेला दंड उघड न केल्यामुळे कंपनीला नियमांच्या पालनाबाबतही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
भविष्यातील वाटचाल
आता कंपनीने केवळ महसूल वाढवण्याऐवजी EBDIT मार्जिन सुधारण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. यासाठी नवीन SOPs तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) व्यवस्थापकीय संचालक सुदर्शन श्रीराम चोखानी यांच्या पुनर्नियुक्तीवर शेअरहोल्डर्सचा निर्णय घेतला जाणार आहे.