दिल्ली सरकारने ₹15,000 कोटींच्या गुंतवणुकीसह EV पॉलिसी 2026 ला मंजुरी दिली आहे. Sterling and Wilson Renewable Energy ने इजिप्तमध्ये ₹4,600 कोटींचा ऑर्डर मिळवला आहे, तर KEC International ला अमेरिकेतून ₹1,754 कोटींचे ऑर्डर्स मिळाले आहेत. अनेक कंपन्यांनी बायबॅक आणि क्षमता विस्ताराचीही घोषणा केली आहे.
धोरणात्मक बदल आणि मोठे ऑर्डर्स बाजारात सक्रिय
दिल्ली सरकारची इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) पॉलिसी 2026 ला मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामध्ये पुढील चार वर्षांसाठी ₹15,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची योजना आहे. याशिवाय, Sterling and Wilson Renewable Energy ला इजिप्तमध्ये सौर आणि बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पासाठी ₹4,600 कोटींचा मोठा लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) मिळाला आहे. KEC International ने अमेरिकेत टॉवर पुरवठ्यासाठी ₹1,754 कोटींचे ऑर्डर्स मिळवले आहेत.
यासोबतच, Rolex Rings ने ₹180 कोटींच्या बायबॅकची घोषणा केली आहे, तर Jagsonpal Pharmaceuticals Aequitas Healthcare मधील हिस्सेदारी विकत घेत आहे. Pace Digitek आपल्या BESS उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
दिल्ली EV पॉलिसीमुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला मोठे प्रोत्साहन मिळणार असून, ऑटो आणि संबंधित क्षेत्रांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. Sterling and Wilson आणि KEC International सारख्या कंपन्यांना मिळालेले आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स त्यांच्या कमाईची खात्री देतात आणि जागतिक स्तरावर त्यांची स्पर्धात्मकता दर्शवतात. कंपन्यांकडून होणारे बायबॅक आणि धोरणात्मक अधिग्रहण व्यवस्थापनाचा सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवतात.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
गुंतवणूकदार आता दिल्ली EV पॉलिसीची अंमलबजावणी, Sterling and Wilson आणि KEC International च्या नवीन आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्सची अंमलबजावणीची वेळ आणि त्यातून होणारा नफा यावर लक्ष ठेवतील. तसेच, कंपन्यांच्या आर्थिक निकालांवर कॉर्पोरेट कृतींचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.