Whalesbook
SEBI च्या नियमांनुसार 'लार्ज कॉर्पोरेट' (Large Corporate) म्हणून गणले जाण्यासाठी Siti Networks आता पात्र राहिलेले नाही. BSE आणि NSE कडे कंपनीने अधिकृतपणे ही माहिती सादर केली आहे. ₹1,206.03 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया (Insolvency Process) सुरू असल्यामुळे कंपनीचा हा दर्जा संपुष्टात आला आहे.
कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) द्वारे सुरू करण्यात आली होती. सध्या, कंपनी एका इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) च्या देखरेखेखाली काम करत आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या याचिकांमुळे कंपनीच्या कामकाजावर आणि भविष्यावर मोठे धोके निर्माण झाले आहेत.
'लार्ज कॉर्पोरेट' स्टेटस गमावणे हे दर्शवते की कंपनी गंभीर आर्थिक अडचणीत आहे. मोठ्या कर्जाचा डोंगर आणि सुप्रीम कोर्टातील कायदेशीर लढाया यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. विशेष म्हणजे, काही काळापूर्वी आर्थिक कर्जदारांना सुप्रीम कोर्टाकडून एक अंतरिम स्थगिती (Interim Stay) मिळाली होती, ज्यामुळे काही निधी हस्तांतरण थांबवण्यात आले होते आणि ऑपरेशनल कर्जदारांना (Operational Creditors) देयके मर्यादित करण्यात आली होती.
या क्षेत्रातील कंपन्या, जसे की Hathway Cable & Datacom आणि Dish TV India, सध्या दबावाखाली आहेत. OTT प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढत्या स्पर्धेत आणि ग्राहक कमी होत असल्याने केबल टीव्ही उद्योगाचे (Cable TV Sector) नुकसान होत आहे. या सर्व परिस्थितीत, Siti Networks चे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अधिकार निलंबित (Suspended) आहेत आणि कंपनी IRP च्या नियंत्रणाखाली काम करत राहील. मागील स्थगिती कालावधीतील व्यवहार (Transactions) आर्थिक सुव्यवस्थेसाठी उलटवले जाऊ शकतात, परंतु कंपनी चालवण्यासाठी आवश्यक खर्च (Necessary Expenses) संरक्षित राहतील.
गुंतवणूकदारांसाठी हे धोक्याचे संकेत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालावर, कर्जदारांच्या दाव्यांवर (Creditor Claims) आणि नवीन रिझोल्यूशन प्लॅनवर (Resolution Plan) कंपनीचे भविष्य अवलंबून असेल. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत (Standalone) कंपनीवर ₹1,206.03 कोटी रुपयांचे कर्ज थकलेले होते, तर 22 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आर्थिक कर्जदारांचे दावे सुमारे ₹1,500 कोटी होते.
पुढे काय? सुप्रीम कोर्टाकडून चालू असलेल्या याचिकांवरील अंतिम निकाल, रिझोल्यूशन प्लॅनला मिळणारी मंजुरी किंवा नकार, तसेच कर्जदारांच्या दाव्यांमधील (Claims) पुढील घडामोडी यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.