Shree Rama Multi-Tech: महसुलात ४५.५% वाढ, नफ्यातही चांगली झेप

Shree Rama Multi-Tech: कंपनीने दमदार कामगिरी नोंदवली

Shree Rama Multi-Tech कंपनीने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीत आपल्या महसुलात वार्षिक आधारावर तब्बल ४५.५% वाढ नोंदवली आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹५५.३५ कोटी महसूल होता, जो आता वाढून ₹८०.५२ कोटी झाला आहे. तसेच, कंपनीचा निव्वळ नफा (Net Profit) मागील वर्षीच्या ₹७.३५ कोटींवरून वाढून ₹८.०६ कोटी झाला आहे. ही ९.७% ची वाढ आहे.

काय आहे विशेष?

कंपनीच्या संचालक मंडळाने ७,६६,६६६ अनलिस्टेड १५% क्युम्युलेटिव्ह रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्सच्या (Cumulative Redeemable Preference Shares) रिडेम्पशनची मुदत पाच वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील रोख प्रवाहावर (Cash Flow) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

यामागील कारणे

कंपनी मुख्यत्वे पॅकेजिंग मटेरियलच्या (Packaging Material) उत्पादनात कार्यरत आहे. महसुलातील ही वाढ कंपनीच्या मुख्य व्यवसायात असलेल्या मजबूत कामगिरीचे संकेत देते. नफ्यातील वाढ महसुलाच्या तुलनेत कमी असली तरी, ती सकारात्मक दिशा दर्शवते. प्रेफरन्स शेअर्सच्या रिडेम्पशनच्या अटी वाढवल्यामुळे भविष्यात होणारा भांडवली खर्च पुढे ढकलला जाईल.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या पॅकेजिंग व्यवसायाच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवावे लागेल. प्रेफरन्स शेअर्सची मुदतवाढ जवळपास रोख रक्कम वाचवण्यासाठी किंवा कामकाजासाठी रोख रक्कम कायम ठेवण्याचा एक धोरणात्मक निर्णय असू शकतो. श्री हेमाळ आर. शाह यांची होल-टाइम डायरेक्टर (Whole-Time Director) म्हणून तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती व्यवस्थापनात सातत्य दर्शवते.

जोखमीचे मुद्दे

स्टॅच्युटरी ऑडिटरने (Statutory Auditor) मौरिशसस्थित निष्क्रिय उपकंपनीचे एकत्रीकरण (consolidation) न करण्याबाबत दिलेले पात्र मत (qualified opinion), जरी ऐतिहासिक असले तरी, एक प्रशासकीय मुद्दा आहे. प्रेफरन्स शेअर्सच्या रिडेम्पशनची मुदत वाढवणे हे रोख प्रवाहातील संभाव्य अडचणी किंवा कामकाजासाठी रोख रक्कम टिकवून ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय दर्शवू शकते.

पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा

गुंतवणूकदारांनी पुढील तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून महसुलातील वाढीचा हा वेग कायम राहतो की नाही हे समजेल. मौरिशस उपकंपनीची सद्यस्थिती आणि त्यावर कोणतेही निराकरण झाल्यास त्यावरही लक्ष ठेवले जाईल. २५ सप्टेंबर, २०२६ रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) भागधारकांच्या मंजुरीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.