सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर Shree Narmada Aluminium Industries ला भरूच येथील कारखाना परत मिळाला आहे. मात्र, कंपनीचे उत्पन्न शून्य आहे आणि ऑडिटर्सनी कंपनीच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
कंपनीच्या नशिबात काय?
Shree Narmada Aluminium Industries Ltd. ला अखेर त्यांचा भरूच येथील कारखाना परत मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 4 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानंतर हा दिलासा मिळाला आहे. 2008 साली झालेल्या Scheme of Arrangement नुसार हा कारखाना कंपनीला परत मिळाला आहे. जून 2026 अखेर संपलेल्या तिमाहीत कंपनीने केवळ ₹0.006 कोटींचा किरकोळ नेट प्रॉफिट (Net Profit) नोंदवला आहे, तर ऑपरेशन्समधून मिळणारे उत्पन्न (Revenue from Operations) शून्य आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा का?
जवळपास दोन दशकांच्या कायदेशीर लढाईनंतर भरूच फॅक्टरीचा ताबा परत मिळणे, हा कंपनीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. यामुळे भविष्यात कारखान्याचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कंपनीची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. उत्पन्नात शून्य वाढ आणि ऑडिटर्सनी कंपनी 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) म्हणून टिकू शकेल का, यावर शंका व्यक्त केली आहे, हे गंभीर आहे.
काय घडले होते?
भरूच फॅक्टरीच्या ताब्यावरून कंपनीचे सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स (Secured Creditors) आणि डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (Debt Recovery Tribunals) यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू होती. 2008 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने Scheme of Arrangement ला मंजूरी दिली होती आणि आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
आता काय बदलणार?
कारखान्याचा ताबा परत मिळाल्याने, कंपनी आता कामकाजासाठी योजना आखू शकते. परंतु, सध्या तरी कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत लगेच कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही, कारण मुख्य व्यवसायातून कोणतेही उत्पन्न येत नाहीये.
धोके कोणते?
ऑडिटर्स SVH & Associates यांनी वारंवार त्यांच्या रिपोर्टमध्ये यावर चिंता व्यक्त केली आहे. कंपनीची नेट वर्थ (Net Worth) पूर्णपणे संपली असून, 'गोईंग कन्सर्न' स्टेटसवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय, 6 सप्टेंबर 2014 रोजी Samrat Assets Allied Industries Pvt. Ltd. सोबत झालेल्या कराराशी संबंधित एक अनिश्चित देयता (Unquantifiable Liability) उभी राहू शकते, जर कंपनीने तो करार रद्द केला.
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता व्यवस्थापनाच्या भरूच फॅक्टरी कार्यान्वित करण्याच्या योजनांवर असेल. तसेच, कंपनीवरील मोठे संभाव्य कर्ज (Contingent Liabilities) आणि ऑडिटर्सनी उपस्थित केलेल्या चिंतांवर मात करण्यासाठी कंपनी काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.