Shree Cement: ₹149 कोटींच्या टॅक्स मागणीला आव्हान, कंपनीचा 'हा' दावा!

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार काय आहे?

Shree Cement Limited ने सांगितले आहे की, त्यांना FY23 साठी एक ड्राफ्ट इनकम टॅक्स असेसमेंट ऑर्डर मिळाली आहे. या ऑर्डरमध्ये ₹149 कोटींची कर आकारणी प्रस्तावित आहे. कंपनीच्या मते, कर विभागानी (Income Tax Department) सुचवलेले हे डिसअलोवन्सेस (disallowances) टिकण्यासारखे नाहीत.

कंपनीने आपल्या कायदेशीर सल्लागारांशी (legal counsel) चर्चा केल्यानंतर असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, ही कर आकारणी टिकाऊ नाही. त्यामुळे, Shree Cement या विरोधात आक्षेप (objections) नोंदवणार आहे. कंपनीला अपेक्षा आहे की यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत किंवा दैनंदिन कामकाजात कोणताही लक्षणीय बदल किंवा अडथळा येणार नाही.

आकडेवारी काय सांगते?

आर्थिक वर्ष FY23 मध्ये Shree Cement चा एकूण महसूल (Revenue) ₹15,665 कोटी होता, तर निव्वळ नफा (Profit After Tax) ₹1,279 कोटी नोंदवला गेला होता. या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित ₹149 कोटींची कर मागणी कंपनीच्या FY23 महसुलाच्या केवळ 0.95% इतकी आहे.

कर आकारणीचा तपशील

ही ड्राफ्ट ऑर्डर अजमेर येथील सहाय्यक आयुक्त, सेंट्रल सर्कल (Assistant Commissioner of Income Tax, Central Circle, Ajmer) यांनी जारी केली असून, कंपनीला ती 31 मार्च 2026 रोजी प्राप्त झाली आहे.

संभाव्य परिणाम काय?

जर कंपनीचे आक्षेप अयशस्वी ठरले, तर ₹149 कोटींची कर मागणी व्याजासह (interest) भरावी लागेल. यामुळे कंपनीच्या चालू कर परताव्यांमधून (pending tax refunds) ही रक्कम वजा केली जाऊ शकते किंवा थेट पेमेंट करावे लागू शकते, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या कॅश फ्लोवर (cash flow) होऊ शकतो. तसेच, संभाव्य दायित्वासाठी (potential liability) कंपनीला त्यांच्या आर्थिक अहवालात तरतूद (provision) करावी लागू शकते.

पुढे काय घडामोडी अपेक्षित?

गुंतवणूकदार (Investors) आता Shree Cement कडून कर अधिकाऱ्यांकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या आक्षेपांच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. तसेच, अंतिम मूल्यांकन आदेश (final assessment order) कधी येतो आणि त्यानंतर कंपनी काय कायदेशीर पाऊले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.