Schneider Electric Infrastructure Limited ला वडोदरा कमिशनर (Appeals) कडून एक धक्कादायक आदेश मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष **2021-22** मधील 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) विसंगतीमुळे कंपनीवर **₹3.58 कोटींचा** टॅक्स भरण्याची वेळ आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
Schneider Electric Infrastructure Limited (SEIL) च्या अडचणीत भर पडली आहे. वडोदरा येथील CGST आणि सेंट्रल एक्साइजच्या कमिशनर (Appeals) कडून कंपनीला एक आदेश प्राप्त झाला असून, त्यामध्ये मागील अपिल फेटाळून लावले आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये आलेल्या मूळ आदेशावर शिक्कामोर्तब करत प्राधिकरणाने आता ₹3,57,67,051 ची देय रक्कम निश्चित केली आहे. यामध्ये ₹3.25 कोटी टॅक्स आणि ₹32.51 लाख व्याज व दंड यांचा समावेश आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
हा वाद मुख्यत्वे 2021-22 या आर्थिक वर्षातील GSTR-3B आणि GSTR-2A/2B फाइलिंगमधील इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या (ITC) तफावतीशी संबंधित आहे. प्राधिकरणाच्या मते, 'ऑल अदर ITC' आणि 'इम्पॉर्ट ऑफ गुड्स' या श्रेणींमध्ये कंपनी पुरेशी कागदपत्रे सादर करू शकली नाही, ज्यामुळे ही तफावत निर्माण झाली.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे:
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या टॅक्स मागणीचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. तरीही, कंपनी सध्या या निर्णयावर पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहे. भविष्यात कंपनी हा मुद्दा GST ट्रिब्युनलमध्ये नेते की दंडाची रक्कम भरून प्रकरण मिटवते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.