Salasar Techno Engineering च्या अडचणीत वाढ झाली असून, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) कंपनीच्या **₹98.31 कोटींच्या** मालमत्तेवर टाच आणली आहे. ही कारवाई PMLA कायद्यांतर्गत करण्यात आली असून, भिलाई प्लांट आणि सोलर फॅसिलिटीचा यात समावेश आहे.
ED चा दणका
Salasar Techno Engineering Limited ने दिलेल्या माहितीनुसार, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक तात्पुरता जप्ती आदेश (Provisional Attachment Order) जारी केला आहे. 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट' (PMLA) च्या कलम ५(१) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, पुढील १८० दिवसांपर्यंत कंपनी या मालमत्तांची विक्री किंवा हस्तांतरण करू शकणार नाही.
कोणत्या मालमत्ता जप्त?
या कारवाईत एकूण ₹१६७.९९ कोटी किमतीच्या मालमत्तांचा उल्लेख आहे, त्यापैकी ₹९८.३१ कोटी किमतीची मालमत्ता थेट जप्त करण्यात आली आहे. यात:
- ₹४०.९५ कोटी किमतीचा भिलाई मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट.
- ₹५७.३६ कोटी किमतीचा सोलर पॉवर प्लांट (जो पूर्वी EMC Limited चा होता).
मॅनेजमेंटची भूमिका आणि खुलासा
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, कंपनी किंवा त्यांचे चेअरमन आलोक कुमार आणि एमडी शशांक अग्रवाल यांच्यावर कोणताही कायदेशीर खटला किंवा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. कंपनी तपासात संपूर्ण सहकार्य करत असून, सर्व आवश्यक कागदपत्रे ED ला सादर केली आहेत.
व्यवसायावर परिणाम काय?
जरी मालमत्ता जप्तीची कारवाई झाली असली, तरी कंपनीचा दावा आहे की त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर (Day-to-day operations) कोणताही परिणाम झालेला नाही. एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या सर्च ऑपरेशननंतरची ही एक पुढची कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी या १८० दिवसांच्या कालावधीत होणाऱ्या कायदेशीर घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.