Sadbhav Engineering: प्रॉफिटमध्ये वाढ, पण ऑडिटर्सची गंभीर चिंता! कंपनीच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह?

सॅडभाव इंजिनिअरिंगचा Q4 FY26 निकाल: प्रॉफिटमध्ये दिलासा, पण ऑडिटर्सची चेतावणी

सॅडभाव इंजिनिअरिंग लिमिटेडने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि वर्षासाठीचे ऑडिट केलेले आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने Q4 FY26 मध्ये ₹122.30 कोटींचा एकत्रित नफा (Consolidated Profit) नोंदवला आहे, जो मागील कालावधीच्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा दर्शवतो. याच तिमाहीत स्टँडअलोन (Standalone) महसूल ₹58.83 कोटी आणि नफा ₹29.44 कोटी राहिला. एकत्रित महसूल ₹270.94 कोटी होता.

ऑडिटर्सचा 'गोईंग कन्सर्न' इशारा

एकत्रित नफ्यातील वाढ सकारात्मक असली तरी, स्वतंत्र (Standalone) आणि एकत्रित दोन्ही निकालांसाठी ऑडिटर्सनी 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिले आहे. यामध्ये कंपनीच्या 'गोईंग कन्सर्न' क्षमतेवर एक 'मटेरिअल अनिश्चितता' (Material Uncertainty) असल्याचे म्हटले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, कंपनी भविष्यात आपले कामकाज चालू ठेवू शकेल की नाही, याबद्दल गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. हा गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा रेड फ्लॅग आहे.

कंपनीसमोरील आव्हाने

ऑडिटर्सच्या मते, कंपनीला नवीन इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम झाला असून, कामकाजात तोटा (Operating Losses) होत आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी ₹350.19 कोटींच्या मोठ्या कॉन्ट्रॅक्ट मालमत्ता (Contract Assets) आणि उपकंपन्यांमधील गुंतवणूक/कर्जाची परतफेड क्षमता सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी माहिती मिळवण्यात कंपनीला अडचणी येत आहेत.

व्यवस्थापनातील बदल आणि पुनर्रचना

कंपनीने यापूर्वी CFO आणि कंपनी सेक्रेटरी पदावरील नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, श्री. हितेश चेलानी यांची नवीन CFO आणि सौ. राधिका भावीन तन्ना यांची कंपनी सेक्रेटरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. कर्जदारांशी (Lenders) पुनर्रचना योजना (Restructuring Plan) आणि मास्टर पुनर्रचना कराराची (Master Restructuring Agreement) यशस्वी अंमलबजावणी हे कंपनीला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

धोके आणि जोखीम

ऑडिटर्सनी नमूद केलेल्या मुख्य धोक्यांमध्ये नवीन EPC कॉन्ट्रॅक्ट्सचा अभाव आणि कामकाजातील तोट्यांमुळे 'गोईंग कन्सर्न' बाबतची अनिश्चितता आहे. तसेच, कॉन्ट्रॅक्ट मालमत्ता आणि उपकंपन्यांमधील गुंतवणुकीची परतफेड होण्याबाबतची चिंता कायम आहे. याशिवाय, NHAI कडून मिळालेल्या प्रमुख प्रकल्पांसाठीच्या समाप्ती सूचना (Termination Notices) आणि चालू असलेले कायदेशीर वाद (Litigation) यांसारख्या उपकंपन्यांशी संबंधित समस्यांमुळे आणखी धोके वाढू शकतात.

महत्त्वाचे आकडे (Q4 FY26):

• स्टँडअलोन महसूल: ₹58.83 कोटी
• स्टँडअलोन नफा: ₹29.44 कोटी
• एकत्रित महसूल: ₹270.94 कोटी
• एकत्रित नफा: ₹122.30 कोटी

पुढील घडामोडींवर लक्ष

गुंतवणूकदारांनी कंपनी नवीन EPC कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळवण्यात किती यशस्वी होते, कामकाजाची कामगिरी सुधारते का, आणि ऑडिटर्सनी उपस्थित केलेल्या मालमत्ता परतफेडीच्या व 'गोईंग कन्सर्न' बाबतच्या चिंतांचे निराकरण कसे करते, यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. उपकंपन्यांच्या प्रकल्पांची प्रगती आणि कायदेशीर वाद निकाली काढणे हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.