SM Auto Stamping: DGFT नोटीसवर तोडगा! कंपनीने लायसन्स सरेंडर केले, 'शून्य' रुपयांचा परिणाम

DGFT च्या नोटीसवर SM Auto Stamping ने काढला तोडगा

SM Auto Stamping Ltd ने नियामक बाजू व्यवस्थित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कंपनीने दोन Export Promotion Capital Goods (EPCG) Authorizations, जे वापरले गेले नव्हते, ते आता सरेंडर केले आहेत. कंपनीने १७ मार्च आणि २५ मार्च, २०२६ रोजी Assistant DGFT, Regional Authority Pune कडून आलेल्या Show Cause Notices (SCNs) बाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या सरेंडरमुळे कंपनीवरील सर्व कायदेशीर आणि नियामक बाबी आता निकाली निघाल्या आहेत.

'शून्य' रुपयांचा आर्थिक परिणाम

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, SM Auto Stamping Ltd ने स्पष्ट केले आहे की या EPCG Authorizations च्या सरेंडरचा कंपनीवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. याचा अर्थ, जुन्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास भरावे लागणारे संभाव्य शुल्क किंवा दंड कंपनीला वाचवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे, कंपनीची आर्थिक स्थिती या प्रकरणामुळे प्रभावित होणार नाही.

EPCG योजना आणि त्याचे महत्त्व

Export Promotion Capital Goods (EPCG) योजना ही Directorate General of Foreign Trade (DGFT) द्वारे चालवली जाते. या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना भांडवली वस्तू (Capital Goods) आयात करण्यासाठी शून्य कस्टम ड्युटीचा लाभ मिळतो. मात्र, यासाठी एक निश्चित निर्यात दायित्व (Export Obligation) पूर्ण करावे लागते. या आयातीवरील ड्युटी वाचवल्यानंतर, कंपनीला साधारणपणे वाचवलेल्या ड्युटीच्या सहा पट मूल्याची निर्यात एका विशिष्ट मुदतीत पूर्ण करावी लागते. यात अयशस्वी झाल्यास, कस्टम ड्युटी, १५% वार्षिक व्याज दराने दंड भरावा लागू शकतो. SM Auto Stamping ने या दोन EPCG Authorizations चा वापर केला नसल्याने त्यांना DGFT कडून नोटीस बजावण्यात आली होती.

या निर्णयाचे फायदे

• कंपनीने जुन्या EPCG Authorizations संबंधित प्रलंबित नियामक समस्या सोडवल्या आहेत.
• या लायसन्सशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया आणि संभाव्य भविष्यातील दायित्वे आता संपुष्टात आली आहेत.
• यामुळे कंपनीची नियामक अनुपालनाप्रती (Regulatory Compliance) असलेली कटिबद्धता दिसून येते.
• संभाव्य आर्थिक दंडाचा धोका टळल्यामुळे कंपनीला स्पष्टता मिळाली आहे.

कंपनीची सद्यस्थिती आणि पुढील वाटचाल

• SM Auto Stamping Ltd ने ३१ मार्च, २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ₹६८.३ कोटी महसूल नोंदवला.
• ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत कंपनीत १२७ कर्मचारी कार्यरत होते.

पुढील काळात काय तपासावे?

गुंतवणूकदारांनी आता कंपनी भविष्यातील आयात-निर्यात नियमांचे किती पालन करते यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नुकतेच कंपनीचे कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) यांनी राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते.