SKF India च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) भागधारकांना ₹10 प्रति शेअर लाभांश देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सोबतच, कंपनीने काही महत्त्वाचे संबंधित पक्ष व्यवहार (RPTs) आणि संचालक मानधनावरही भागधारकांची संमती मागितली आहे.

SKF India AGM: लाभांश, RPTs आणि संचालक मानधनावर होणार निर्णय!

SKF India ने आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) तारीख जाहीर केली असून, ही सभा 13 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे. या सभेमध्ये भागधारकांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹10 प्रति इक्विटी शेअर लाभांश (Dividend) देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या व्यतिरिक्त, कंपनी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी काही मोठे संबंधित पक्ष व्यवहार (Related Party Transactions - RPTs) आणि एका स्वतंत्र संचालकाला विशेष मानधन देण्याबाबत भागधारकांची परवानगी घेणार आहे.

भागधारकांसाठी काय महत्त्वाचे?

भागधारक ₹10 प्रति शेअर लाभांशावर आपला निर्णय देतील, जो थेट गुंतवणुकीवरील परतावा आहे. कंपनीच्या कामकाजासाठी आणि जागतिक SKF ग्रुपच्या तांत्रिक क्षमतांचा फायदा घेण्यासाठी ₹4,800 कोटींहून अधिक मूल्याचे RPTs महत्त्वाचे ठरतील. विशेष म्हणजे, स्वतंत्र संचालक श्री. गोपाल सुब्रमण्यम यांना ₹28.33 लाखांपेक्षा जास्त मानधन देण्याचा प्रस्ताव आहे, जो त्यांच्या वाढलेल्या जबाबदाऱ्या दर्शवतो.

पार्श्वभूमी

SKF India अनेक वर्षांपासून जागतिक SKF ग्रुपच्या सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि कार्यप्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पक्ष व्यवहार करत आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी हे व्यवहार आणि मानधन संरचना अधिकृत करणे, कंपनीच्या कामकाजाला सुलभता आणेल.

पुढे काय?

AGM मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर, कंपनी लाभांश वाटप करेल. मंजूर मर्यादेनुसार RPTs पूर्ण केले जातील, ज्यामुळे SKF ग्रुपमधील अंतर्गत व्यावसायिक संबंध कायम राहतील. संचालकांच्या मानधनातही बदल केला जाईल.

जोखमीकडे लक्ष द्या

जरी व्यवस्थापनाचे म्हणणे असले की RPTs योग्य किंमतीवर होत आहेत, तरीही मोठ्या व्यवहारांमध्ये किमती आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा धोका नेहमीच असतो. संचालकांच्या वाढलेल्या मानधनावरही काही गुंतवणूकदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतात.

महत्त्वाचे आकडे:

• प्रस्तावित लाभांश: FY 2025-26 साठी ₹10 प्रति इक्विटी शेअर.
• कॉस्ट ऑडिटर मानधन: FY 2026-27 साठी ₹2,50,000.
• स्वतंत्र संचालक मानधन (श्री. गोपाल सुब्रमण्यम): FY 2025-26 साठी ₹28,33,724.
• एकूण प्रस्तावित RPT मर्यादा: FY 2026-27 साठी ₹4,846.4 कोटी.
• सेक्रेटरियल ऑडिट कालावधी: 5 वर्षे (FY 2026-27 ते FY 2030-31).