SEPC Limited साठी आज एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर कंपनीची प्रलंबित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, तब्बल **₹154 कोटींचे** अडकलेले पैसे आता मुक्त झाले आहेत.
कायदेशीर अडथळा दूर झाला
मद्रास हायकोर्टाने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, SEPC Limited विरोधातील सर्व एक्झिक्युशन प्रक्रिया बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायदेशीर निर्णयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांचे सर्व बँकिंग निर्बंध आता उठवण्यात आले आहेत.
कंपनीच्या तिजोरीवर कोणताही परिणाम नाही
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ₹149.5 कोटींची सेटलमेंट रक्कम एका तिसऱ्या पक्षाने 2015 च्या इंडेम्निटी करारानुसार भरली आहे. यामुळे SEPC च्या स्वतःच्या कॅश रिझर्व्हवर (Cash Reserve) कोणताही अतिरिक्त ताण पडलेला नाही. ही रक्कम पूर्णपणे कंपनीच्या वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) साठी उपलब्ध झाली आहे.
व्यवस्थापनाचा आत्मविश्वास वाढला
कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व्यंकटरमणी जगदीशन (Venkataramani Jaiganesh) यांनी सांगितले की, आता कंपनी पूर्णपणे आपल्या प्रोजेक्ट एक्झिक्युशनवर लक्ष केंद्रित करू शकते. बँकिंग ऑपरेशन्स पुन्हा सुरू झाल्यामुळे दैनंदिन व्यवहार आणि प्रोक्योरमेंटमध्ये येणारे अडथळे दूर झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
हा कायदेशीर निकाल कंपनीसाठी सकारात्मक असला तरी, आगामी तिमाही निकालांमध्ये याचा परिणाम कसा दिसून येतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. कंपनीच्या प्रोजेक्ट डिलिव्हरीची गती आणि एकूण कर्ज व्यवस्थापन हेच भविष्यातील तेजीचे मुख्य आधार असतील.