SEPC Ltd ने मद्रास हायकोर्टाच्या माध्यमातून आपल्यावरील कायदेशीर पेच सोडवले आहेत. या निर्णयामुळे कंपनीला **१५४ कोटी रुपयांची** अडकलेली रक्कम परत मिळणार असून, बँकिंग व्यवहारांवरील सर्व निर्बंध हटवण्यात आले आहेत.
कायदेशीर वादावर पडदा
SEPC Ltd साठी ही मोठी बातमी आहे. कंपनीने मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशानुसार विविध एक्झिक्युशन पिटिशन्सवर यशस्वी तोडगा काढला आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर कंपनी आणि संबंधित पक्षांमध्ये एक 'जॉइंट मेमो ऑफ कॉम्प्रमाइज' करण्यात आला, ज्यामुळे प्रलंबित सर्व कायदेशीर खटले आता निकाली निघाले आहेत.
कंपनीच्या तिजोरीवर कोणताही भार नाही
या निकालाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कंपनीला या सेटलमेंटसाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. १४९.५ कोटी रुपयांची सेटलमेंट रक्कम २०१५ च्या इंडेम्निटी करारानुसार एका तिसऱ्या पक्षाकडून (JD-1) दिली जाणार आहे. यामुळे कंपनीच्या रोख रकमेच्या साठ्यावर (Cash Reserves) कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
कायदेशीर अडथळे दूर झाल्यामुळे SEPC Ltd ला १५४ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम रिकामी (Unlock) करता येईल. यामुळे कंपनीच्या खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) समस्या सुटणार असून बँकिंग ऑपरेशन्स पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहेत. हे पाऊल कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत सकारात्मक मानले जात आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या वाढीव तरलतेचा (Liquidity) कंपनी कशा प्रकारे वापर करते आणि पुढील तिमाही निकालांमध्ये याचा काय परिणाम दिसून येतो, याकडे लागले आहे.
