झारखंड हायकोर्टाने SEPC Ltd ला मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने कंपनीच्या **7** वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट्ससाठी दिलेल्या रद्दबातल नोटीसवर कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती (Stay) दिली आहे. **30 नोव्हेंबर 2026** पर्यंत हे प्रोजेक्ट्स सुरक्षित राहणार असले तरी, गुंतवणूकदारांनी वादाच्या या कायदेशीर लढाईकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
कोर्टाचा नेमका आदेश काय?
झारखंड हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या 'ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन' विभागाच्या त्या नोटिशीला स्थगिती दिली आहे, ज्याद्वारे 7 ग्रामीण पाणी पुरवठा प्रकल्पांचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी कंपनीला हे नोटीस मिळाले होते, त्यानंतर कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?
जर ही कंत्राटं रद्द झाली असती, तर कंपनीच्या कामाच्या ऑर्डरवर (Work Orders) मोठा परिणाम झाला असता आणि महसुलावर (Revenue) संकट ओढवले असते. सध्या या स्थगितीमुळे कंपनीचे काम सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे तात्काळ होणारे नुकसान टळले आहे.
पुढील दिशा काय असेल?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ते आपले कायदेशीर हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर सुरूच ठेवणार आहेत. मात्र, हा वाद अद्याप संपलेला नाही. 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच कंत्राटांचे भवितव्य स्पष्ट होईल. तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी सावध राहून प्रत्येक अपडेटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.