झारखंड सरकारने SEPC Ltd चे ग्रामीण पाणीपुरवठा संबंधित सात प्रोजेक्ट्सचे करार रद्द केले आहेत. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कंपनी आता कायदेशीर लवादाचा (Arbitration) मार्ग स्वीकारणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये कंपनीच्या भविष्यातील ऑर्डर बुक आणि वर्किंग कॅपिटलबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
काय घडले?
२४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, झारखंड सरकारच्या 'ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन डिव्हिजन'ने SEPC Ltd ला अधिकृत नोटीस बजावून त्यांच्या सात ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रकल्पांचे करार तातडीने रद्द केले आहेत. कंपनीच्या कामकाजातील ही एक मोठी घटना मानली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
हे सातही प्रकल्प २०१६ ते २०२३ या कालावधीत कंपनीला मिळाले होते. कंपनीच्या एकूण ऑर्डर बुकमध्ये या प्रकल्पांचा मोठा वाटा होता. हे प्रोजेक्ट्स रद्द झाल्यामुळे कंपनीच्या महसुलावर आणि त्यात अडकलेल्या भांडवलावर (Capital Allocation) थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कंपनीची पुढील रणनीती
आता कंपनीने 'एक्झिक्युशन'कडून पूर्णपणे 'लिटिगेशन' (Litigation) कडे मोर्चा वळवला आहे. कंपनी कायदेशीर लवादाकडे (Arbitration) दाद मागणार असून, आपले आर्थिक हित जपण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत होणारा कायदेशीर खर्च आणि वर्किंग कॅपिटलमधील अडथळे यामुळे कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
आता सर्वांचे लक्ष BSE ला कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या पुढच्या अपडेट्सकडे आहे. या सात प्रकल्पांचे नेमके आर्थिक नुकसान किती असेल आणि कंपनी आपल्या तिमाही निकालांमध्ये (Quarterly Results) याची कोणती तरतूद (Provision) करते, यावर कंपनीचे पुढील भवितव्य अवलंबून असेल.