Reliance Infrastructure Ltd (R-Infra) ने मुंबई मेट्रो (MMOPL) प्रकल्पाशी संबंधित मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाविरुद्ध (MMRDA) ₹157.64 कोटींचा कायदेशीर पुरस्कार जिंकला आहे. या विजयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला मोठा विजय!
Reliance Infrastructure Ltd (R-Infra) ने नुकतेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाविरुद्ध (MMRDA) एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढाई जिंकली आहे. एका लवाद न्यायालयाने (Arbitral Tribunal) कंपनीच्या बाजूने निकाल देत ₹157.64 कोटींचा पुरस्कार (Award) दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) या कंपनीला दिलेल्या सबऑर्डिनेটেড कर्जाशी (Subordinated Debt) संबंधित आहे. MMOPL ही मुंबईतील वर्सोवा ते घाटकोपर या मेट्रो लाईनचे संचालन करते. Reliance Infrastructure या MMOPL मध्ये 74% हिस्सेदारीची मालक आहे, तर MMRDA ची 26% हिस्सेदारी आहे.
निकालाचे महत्त्व
लवाद न्यायालयाने 27 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या निकालात Reliance Infrastructure च्या बाजूने 3:0 मतांनी निर्णय दिला. हा विजय R-Infra साठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे कंपनीच्या गुंतवणुकीची परतफेड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कंपनीने आपले दावे कायदेशीररित्या सिद्ध केले आहेत.
पुढील वाटचाल
आता Reliance Infrastructure ला MMRDA कडून ₹157.64 कोटींची रक्कम व्याजासह मिळवण्याची कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे MMRDA कडून ही रक्कम कधी आणि कशी दिली जाते यावर लक्ष ठेवणे. या रकमेच्या वसुलीला होणारा विलंब R-Infra च्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) परिणाम करू शकतो, हा एक चिंतेचा विषय असू शकतो.
