Rathi Bars च्या डोक्यावर कर्जाचे ओझे, ₹11.52 कोटींचा तोटा
महसूल 26% ने घसरून ₹368.60 कोटी झाला.
वाचकांसाठी महत्त्वाचे: मोठे तोटे, कर्जाचे डिफॉल्ट्स आणि बंद पडलेले उत्पादन यामुळे कंपनी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहे. कंपनी पुन्हा उभी राहणे कठीण वाटत आहे.
काय घडले?
Rathi Bars Limited ने आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) चे ऑडिट केलेले निकाल जाहीर केले आहेत. त्यानुसार, कंपनीला ₹11.52 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (FY25) कंपनीने ₹2.57 कोटींचा नफा कमावला होता. यावर्षी कंपनीचा महसूलही 26% ने घसरला असून तो ₹368.60 कोटी झाला आहे, जो मागील वर्षी ₹496.29 कोटी होता.
हे का महत्त्वाचे आहे?
कंपनीचे उत्पादन पूर्णपणे थांबले आहे. याचे कारण म्हणजे डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू झालेली आयकर विभागाची सर्च (Income Tax Search), GRAP स्टेज IV सारखे नियामक निर्बंध आणि वीज दरात झालेली 25% वाढ. याव्यतिरिक्त, Rathi Bars आपल्या बँक कर्जाची परतफेड करू शकलेली नाही. Axis Bank कडील ₹60.08 कोटी, Yes Bank कडील ₹19.68 कोटी आणि HDFC Bank कडील ₹4.07 कोटी (जानेवारी 2026 पासून डिफॉल्ट) या कर्जांचे हप्ते थकले आहेत. तसेच, ₹64.21 कोटी च्या इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग (Invoice Discounting) सुविधांचे पैसे देणे बाकी असून यावर सध्या कोर्टात खटला सुरू आहे.
पार्श्वभूमी
मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या या आर्थिक वर्षात Rathi Bars साठी परिस्थिती खूपच कठीण राहिली आहे. उत्पादन ठप्प होणे आणि मोठ्या रकमेच्या कर्जांचे डिफॉल्ट्स यावरून कंपनी गंभीर आर्थिक संकटात असल्याचे स्पष्ट होते. तोट्यामुळे कंपनीची निव्वळ संपत्ती (Net Worth) ₹96.49 कोटींवरून घसरून ₹84.97 कोटी झाली आहे.
आता काय बदलणार?
या गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, Rathi Bars ने Ernst & Young (E&Y) यांना व्यावसायिक सल्लागार आणि Menon & Associates यांना कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. हे तज्ञ कंपन्यांना पुनर्रचना (Restructuring) आणि बँकांशी बोलणी करण्यासाठी मदत करतील. कंपनीने उत्पादन पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागण्यासाठी राजस्थान हायकोर्टात (Rajasthan High Court) याचिका दाखल केली आहे.
गुंतवणुकीतील धोके
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका हा आहे की कंपनी 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) म्हणून टिकू शकेल की नाही, यावर ऑडिटर्सनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ऑडिटर्सचे क्वालिफाईड मत (Qualified Opinion), बँकेच्या कर्जांचे डिफॉल्ट्स, चालू असलेले कायदेशीर खटले आणि कंपनी सेक्रेटरीचे पद रिक्त असणे, या सर्व गोष्टी कंपनीच्या कारभारावर आणि ऑपरेशनवर गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. कर्ज पुनर्रचना आणि उत्पादन पुन्हा सुरू करणे यांसारख्या पुनरुज्जीवन प्रयत्नांचे यश अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
ऑडिटर्स आणि कारभारावरील शेरे
M/s MASAR & Co. या ऑडिट फर्मने आर्थिक विवरणांवर क्वालिफाईड ओपिनियन दिले आहे. बँक थकीत रक्कम, बँकांकडून बॅलन्स/स्टेटसची पुष्टी न मिळणे, TReDS खटले आणि आयकर सर्च कारवाई या कारणांचा उल्लेख केला आहे. ऑडिटरच्या अहवालात कंपनी 'गोईंग कन्सर्न' म्हणून टिकू शकेल की नाही याबद्दल मोठी शंका व्यक्त केली आहे. याव्यतिरिक्त, मार्च 2026 पासून कंपनी सेक्रेटरीचे पद रिक्त असल्याने कंपनी कायदा 2013 नुसार आर्थिक विवरणांवर सही करण्याबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
आकडेवारी (वेळेनुसार)
- FY26 निव्वळ तोटा: ₹11.52 कोटी
- FY25 निव्वळ नफा: ₹2.57 कोटी
- महसूल FY26: ₹368.60 कोटी
- महसूल FY25: ₹496.29 कोटी
- Axis Bank डिफॉल्ट: ₹60.08 कोटी
- Yes Bank डिफॉल्ट: ₹19.68 कोटी
- HDFC Bank डिफॉल्ट: ₹4.07 कोटी (जानेवारी 2026 पासून)
- TReDS खटला: ₹64.21 कोटी
- कंपनी सेक्रेटरी पद रिक्त: 22 मार्च 2026 पासून
पुढे काय?
गुंतवणूकदारांनी राजस्थान हायकोर्टाच्या निकालावर, कर्जदारांशी होणाऱ्या पुनर्रचना चर्चेतील प्रगतीवर आणि आयकर सर्च कारवाईच्या अपडेट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. उत्पादन पुन्हा सुरू होण्यासंबंधी किंवा आर्थिक पुनर्रचनेसंबंधी कोणतीही सकारात्मक बातमी कंपनीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
