Rajeswari Infrastructure: महसूल कोसळला, ऑडिटरचा गंभीर इशारा!
Rajeswari Infrastructure Ltd ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी (FY26) अत्यंत चिंताजनक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा वार्षिक महसूल (Annual Revenue) 98.23% ने कोसळून केवळ ₹0.09 लाख राहिला, जो मागील वर्षी ₹5.08 लाख होता. चौथ्या तिमाहीत (Q4 FY26) महसूल 99.60% घसरून ₹0.02 लाख इतका राहिला.
₹13 लाखांचा निव्वळ तोटा आणि ऑडिटरचे संदेह
FY26 मध्ये कंपनीला ₹13.05 लाख निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे, तर प्रति शेअर तोटा (EPS) ₹(0.24) इतका आहे. या निकालांनंतर, कंपनीच्या ऑडिटरने आर्थिक स्टेटमेंट्सची (Financial Statements) अचूकता पडताळता आली नसल्याचे सांगत 'Disclaimer of Opinion' दिला आहे. कंपनीने स्टॉकची प्रत्यक्ष पडताळणी न करणे आणि मालमत्ता मूल्यांकनातील त्रुटी यांसारखी कारणे यासाठी दिली आहेत.
नकारात्मक नेट वर्थ आणि TDS समस्या
कंपनीची एकूण आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. तिचे नेट वर्थ (Net Worth) ₹(91.08) लाख इतके नकारात्मक आहे, म्हणजेच कंपनीची देणी (Liabilities) तिच्या मालमत्तेपेक्षा (Assets) खूप जास्त आहेत. यासोबतच, कंपनीने TDS (Tax Deducted at Source) संदर्भात आयकर कायद्यातील (Income Tax Act) काही नियमांचे पालन केलेले नाही, ज्यामुळे दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
दिवाळखोरीतून बाहेर, पण संकट कायम
विशेष म्हणजे, Rajeswari Infrastructure जानेवारी 2026 मध्ये कॉर्पोरेट इन्सोल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून बाहेर पडली होती. मात्र, हे ताजे निकाल दर्शवतात की दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडूनही कंपनीची आर्थिक किंवा व्यावसायिक स्थिती सुधारलेली नाही.
भागधारकांसाठी चिंता
भागधारकांसाठी (Shareholders) ही परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. कंपनीच्या आर्थिक आकडेवारीवर आता विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे. व्यवसायाचे सातत्य आणि भविष्यातील निधी उभारणी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनीला आपल्या मूलभूत ऑडिटिंग आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
पुढे काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ऑडिटरकडून येणारे स्पष्टीकरण, कंपनीच्या महसूल वाढवण्याच्या योजना आणि आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी उचलली जाणारी पाऊले यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. TDS नियमांचे पालन आणि मालमत्ता पडताळणीतील सुधारणा यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.
