Whalesbook
कंपनीची आर्थिक स्थिती चिंताजनक
Rajeswari Infrastructure Limited ने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY25) ₹0.03 कोटी (₹3.02 लाख) चा निव्वळ तोटा (Net Loss) जाहीर केला आहे. याच तिमाहीत कंपनीचा एकूण महसूल (Total Revenue) केवळ ₹0.03 लाख इतकाच होता. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत महसुलात 40% ची मोठी घट दिसून येत आहे, जो Q1 FY24 मध्ये ₹0.05 लाख होता. संपूर्ण आर्थिक वर्ष FY25 साठी, कंपनीने ₹0.09 कोटी (₹9.11 लाख) चा निव्वळ तोटा आणि ₹0.05 कोटी (₹5.08 लाख) चा एकूण महसूल नोंदवला आहे.
ऑडिटर्सनी आर्थिक आकडेवारीवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह
कंपनीचे वैधानिक ऑडिटर (Statutory Auditors) यांनी एक 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' (Disclaimer of Opinion) जारी केला आहे. याचा अर्थ ते कंपनीच्या बहुतांश मालमत्ता (Assets), दायित्वे (Liabilities) आणि मिळकत (Income) यांची पुरेशी कागदपत्रे किंवा पुरावे मिळवू शकले नाहीत. त्यामुळे, कंपनीने सादर केलेल्या आर्थिक आकडेवारीवर विश्वास ठेवता येणार नाही.
याव्यतिरिक्त, कंपनीने कॉरपोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शी संबंधित अंदाजे ₹35.34 कोटी इतक्या दाव्यांची (Claims) नोंद घेतली आहे. ही रक्कम सध्या केवळ आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities) म्हणून वर्गीकृत आहे आणि त्यासाठी कोणतीही तरतूद (Provision) केलेली नाही. ऑडिटर्सनी नमूद केले आहे की, जर या दाव्यांसाठी तरतूद केली असती, तर नोंदवलेला निव्वळ तोटा आणखी वाढला असता.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ऑडिटर्सनी कंपनीच्या चालू स्थिती (Going Concern) वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचा अर्थ कंपनी भविष्यात आपले कामकाज चालू ठेवू शकेल की नाही याबद्दल मोठी अनिश्चितता आहे. कंपनीचे आरक्षित भांडवल (Reserves) ₹0.47 कोटी इतके नकारात्मक असून, भागधारकांच्या भांडवलाची झीज झाल्याचे दिसून येते.
CIRP प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
Rajeswari Infrastructure Limited ही कंपनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) मध्ये मे 2023 पासून कॉरपोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे. Intec Capital Limited कडून दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ही प्रक्रिया सुरू झाली. श्री. संजय मेहरा हे रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) म्हणून नेमले गेले होते. CIRP प्रक्रियेसाठी अनेकवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भागधारकांसाठी (Shareholders) ही परिस्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. ऑडिटर्सच्या 'डिस्क्लेमर'मुळे कंपनीच्या आर्थिक अहवालांवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. न नोंदवलेले मोठे दायित्व (Unprovided Liabilities) हे दर्शवते की कंपनीची आर्थिक अडचण केवळ जाहीर केलेल्या तोट्यापेक्षा जास्त गंभीर असू शकते. चालू स्थितीतील अनिश्चिततेमुळे कंपनी बंद पडण्याचाही धोका वाढला आहे.