'Rajeswari Infra' दिवाळखोरीतून बाहेर; पण शून्य महसूल आणि ऑडिटर्सची मोठी शंका!

'Rajeswari Infrastructure Limited' कंपनीने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) मंजुरीनंतर जानेवारी 2026 मध्ये कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून (CIRP) यशस्वीपणे बाहेर पडल्याची घोषणा केली आहे. हा कंपनीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

आर्थिक स्थिती चिंताजनक

मात्र, कंपनीच्या आर्थिक आकडेवारीकडे पाहिल्यास चिंतेचे वातावरण आहे. कंपनीने सप्टेंबर 2025 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत ₹3.05 लाखांचा (म्हणजेच ₹0.03 कोटींचा) निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, या काळात कंपनीचा महसूल शून्य राहिला आहे.

ऑडिटर्सचा 'डिस्क्लेमर'

सर्वात मोठी चिंता म्हणजे, कंपनीच्या स्वतंत्र ऑडिटर्सनी (Independent Auditors) वित्तीय विवरणांवर 'डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन' (Disclaimer of Opinion) दिला आहे. याचा अर्थ असा की, ते कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची विश्वासार्हता तपासू शकले नाहीत. त्यांनी सुरुवातीच्या नोंदी, मालसाठा (inventories), मूर्त मालमत्ता (tangible assets) किंवा CIRP अंतर्गत असलेल्या दायित्वाची पडताळणी केली नाही. त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक आकडेवारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पूर्ण वर्षाचे आकडे

मार्च 2025 मध्ये संपलेल्या पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी, कंपनीचा निव्वळ तोटा वाढून ₹9.11 लाख झाला, तर महसूल केवळ ₹5.08 लाख होता. कंपनीचा प्रति शेअर कमाई (EPS) (-) ₹0.16 इतकी नकारात्मक होती.

काय बदलणार?

दिवाळखोरीतून बाहेर पडणे हे एक कायदेशीर पाऊल असले तरी, Rajeswari Infrastructure समोर कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचे आणि महसूल मिळवण्याचे मोठे आव्हान आहे. कंपनीची नेट वर्थ (Net Worth) देखील नकारात्मक ₹84.08 लाख आहे.

पुढील वाटचाल आणि धोके

• ऑडिटरचा अहवाल: आकडेवारी अविश्वसनीय ठरल्याने कंपनीचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे.
• शून्य महसूल: हे दर्शवते की कामकाज पूर्णपणे थांबलेले आहे.
• नकारात्मक नेट वर्थ: कंपनीकडे स्वतःचे भांडवल नाही.
• मालमत्ता मूल्यांकन: मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन (impairment risk) झालेले नाही.

कंपनी आता रिझोल्यूशन प्लॅनची अंमलबजावणी आणि कामकाज पुन्हा सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, परंतु हे एक मोठे आव्हान असेल.