RPP Infra Projects च्या आर्थिक निकालात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. FY26 मध्ये कंपनीचा नफा **६५.४७ कोटींवरून** थेट **७.७९ कोटींवर** आला आहे, तर महसूल वाढून **१,४७८.७७ कोटी** झाला आहे.
नफ्यात मोठी घसरण, पण महसुलाला साद
FY26 मध्ये RPP Infra Projects च्या कामगिरीवर नजर टाकल्यास एक विरोधाभास दिसून येतो. कंपनीने महसुलात वाढ नोंदवत १,४७८.७७ कोटींचा टप्पा गाठला, जो मागील वर्षी १,४३१.५५ कोटी होता. मात्र, नेट प्रॉफिटमध्ये झालेली मोठी घसरण गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. कंपनीने या वर्षासाठी कोणताही डिव्हिडंड (Dividend) जाहीर केलेला नाही आणि आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) २५ सप्टेंबर, २०२६ रोजी आयोजित केली आहे.
मार्जिनवर दबाव का?
कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या मते, प्रॉफिटमधील या घसरणीची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सब-कंत्राटी कामे: कमी मार्जिन असलेल्या सब-कॉन्ट्रॅक्ट कामांचे प्रमाण वाढले आहे.
- प्रोजेक्ट मोबिलायझेशन: नवीन मोठ्या प्रकल्पांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात येणारा अतिरिक्त खर्च.
- महागाई: जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ.
ऑर्डर बुकची स्थिती
सध्या कंपनीकडे ३,७५०.८३ कोटींचे भक्कम ऑर्डर्स आहेत, ज्यामध्ये एकूण ३९ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या पोर्टफोलिओमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर (८४.८६%), वॉटर मॅनेजमेंट (१४.८१%) आणि बिल्डिंग्स (०.३३%) यांचा वाटा आहे. वर्षाभरात कंपनीने २,४७०.१४ कोटींच्या नवीन ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत, जे व्यवसायातील मागणी टिकून असल्याचे दर्शवते.
कॉर्पोरेट घडामोडी व कायदेशीर बाबी
बोर्डामध्ये मोठे बदल करत एमडी पी. अरुलसुंदरम आणि डब्ल्यूटीडी ए. नित्या यांची ५ वर्षांसाठी फेरनिवड करण्यात आली आहे. यासोबतच, काही संचालकांचे राजीनामे आणि नवीन स्वतंत्र संचालकांची नियुक्तीही झाली आहे. कंपनीने बीएसईला (BSE) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २९,५०० रुपयांचा दंड भरला असून, एमसीएकडून (MCA) आलेल्या शो-कॉज नोटीसवर कंपनी सध्या काम करत आहे.