Precision Wires India लिमिटेडने आपल्या EGM नोटीसला दुरुस्ती सूचना (corrigendum) जारी केली आहे. कंपनी ₹150 कोटींच्या प्रेफरेंशियल इश्यूमधून जमा होणाऱ्या निधीचा वापर आता वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) आणि विस्तारासाठी (Expansion) करणार आहे.
Precision Wires India ची महत्वपूर्ण घोषणा
Precision Wires India लिमिटेडने आपल्या शेअरधारकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. कंपनीने 10 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या आपल्या Extraordinary General Meeting (EGM) च्या नोटीसमध्ये सुधारणा केली आहे. ही सुधारणा NSE आणि BSE कडून आलेल्या निरीक्षणांच्या आधारावर करण्यात आली आहे. EGM ची बैठक 5 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे.
₹150 कोटींच्या निधीचे नियोजन
कंपनी ₹150 कोटींचा प्रेफरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) आणत आहे, ज्यामध्ये Compulsory Convertible Debentures (CCDs) जारी केले जातील. या निधीचा वापर कसा केला जाईल, याचे सविस्तर नियोजन आता दुरुस्ती सूचनेत (Corrigendum) देण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक स्पष्ट चित्र निर्माण करते.
निधीचा वापर कसा होणार?
या ₹150 कोटींच्या निधीचे वाटप खालीलप्रमाणे केले जाईल:
- ₹90 कोटी: वर्किंग कॅपिटलसाठी (उदा. कच्चा माल, तांबे) - पुढील 18 महिन्यांत वापरले जातील.
- ₹50 कोटी: विस्तारासाठी (Capex) - पुढील 24 महिन्यांत वापरले जातील.
- ₹10 कोटी: विस्तारासाठी (जमीन खरेदी) - पुढील 24 महिन्यांत वापरले जातील.
या रकमेत व्यवस्थापनाच्या अंदाजानुसार +/- 10% पर्यंत बदल होऊ शकतो.
कंपनीचा विस्तार,
Precision Wires India आपल्या सिल्वसा येथील प्लांटमध्ये वाइंडिंग वायर्स (Winding Wires) क्षमता वाढवण्याची योजना आखत आहे. सध्याची क्षमता 55,000 MT/PA (मार्च 2026 पर्यंत) आहे, जी FY 2027-28 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत सुमारे 69,000 MT/PA पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
वाटप आणि शेअरहोल्डिंग
या इश्यूमध्ये AADI Financial Advisors LLP आणि Anchorage Capital Scheme III (Category II AIF) यांना CCDs वाटप करण्याचा प्रस्ताव आहे. या इश्यू आणि रूपांतरणानंतर, प्रमोटर आणि प्रमोटर ग्रुपची हिस्सेदारी 56.62% वरून 55.48% पर्यंत समायोजित होण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks to Watch)
कंपनीची विस्तार योजना सकारात्मक असली तरी, गुंतवणूकदारांनी निधीचा प्रत्यक्ष वापर आणि क्षमता विस्ताराच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही विलंबाचा किंवा खर्चातील वाढीचा कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.