Panasonic Energy India ने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये **₹3.49 कोटींचा** निव्वळ नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत **70%** कमी आहे. कंपनीच्या ऑडिटर्सनी, BSR & Co. ने, 'क्वालिफाईड ओपिनियन' दिले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बॅटरी वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स, 2022 चे पालन न करणे.
Panasonic Energy India च्या नफ्यात मोठी घसरण, आर्थिक वर्ष 26 मध्ये 70% घट
Panasonic Energy India ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी ₹3.49 कोटींचा नफा (Profit After Tax) नोंदवला आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा नफा ₹11.77 कोटी होता. त्यामुळे कंपनीच्या नफ्यात मोठी घट दिसून येत आहे.
कंपनीच्या उत्पन्नात (Revenue from operations) मात्र किरकोळ वाढ झाली आहे. FY26 मध्ये कंपनीने ₹270.03 कोटींचे उत्पन्न मिळवले, जे FY25 मधील ₹268.41 कोटींपेक्षा थोडे जास्त आहे.
ऑडिटर्सचा 'क्वालिफाईड ओपिनियन' आणि नियमांचे उल्लंघन
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, कंपनीचे ऑडिटर BSR & Co. यांनी कंपनीच्या आर्थिक निकालांवर 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीने बॅटरी वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स, 2022 (BWMR) चे पालन केलेले नाही. कंपनीने या नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या तरतुदी (Financial Provision) केलेल्या नाहीत, असे ऑडिटर्सचे म्हणणे आहे. कंपनीच्या मते, या नियमांसंदर्भात अजून स्पष्टता येणे बाकी आहे आणि उद्योगांकडून चर्चा सुरू आहेत.
याव्यतिरिक्त, नवीन लेबर कोड्समुळे ₹3.40 कोटींची एक खास बाबी (Exceptional Item) नोंदवली गेली आहे. तसेच, डेप्रिसिएशन (Depreciation) मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केल्यामुळे (WDV वरून SLM) ₹0.58 कोटींचा अतिरिक्त डेप्रिसिएशन चार्ज लागला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंता
नफ्यात झालेली एवढी मोठी घट कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर आणि खर्च व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे ऑडिटर्सनी दिलेला 'क्वालिफाईड ओपिनियन'. बॅटरी वेस्ट मॅनेजमेंट नियमांसाठी कोणतीही तरतूद न केल्यामुळे भविष्यात कंपनीवर मोठा आर्थिक बोजा येण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) प्रमाणपत्रांच्या किंमतीबाबत सुरू असलेले कायदेशीर वादही कंपनीसाठी अडचणीचे ठरत आहेत.
काय बदलणार?
गुंतवणूकदारांना आता वाढलेले नियामक धोके (Regulatory Risk) आणि त्याचा कंपनीच्या भविष्यातील नफ्यावर होणारा परिणाम लक्षात घ्यावा लागेल. कंपनीने FY25-26 साठी 19.50% (₹1.95 प्रति शेअर) डिव्हिडंडची शिफारस केली असली, तरी नफ्यातील घसरण आणि ऑडिटर्सची चिंता कायम आहे.
पुढील काळात काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी BWMR संदर्भात सरकारी स्पष्टीकरण, दिल्ली उच्च न्यायालयातील EPR किंमतींवरील निकाल आणि ऑडिटर्सच्या चिंता दूर करण्यासाठी कंपनी काय पाऊले उचलते यावर लक्ष ठेवावे.